मुंबई :- महसूल विभागांतर्गत राज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिला यांचे महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करणे व जनतेच्या तक्रारी निकालात काढणे, तसेच महसूल प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी राज्यामध्ये यापुढे मंडळ स्तरावर समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेमधून ‘गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण’ अंतर्गत मंडळ स्तरावर हे अभियान राबविण्यात येणार असून त्याचे नामकरण ‘श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान’ असे करण्यात आले असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. याबाबतचा शासन निर्णय, दिनांक २५ मार्च, २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यामध्ये मंडळ स्तरावर वर्षातून किमान चार वेळा ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान’ आयोजित करण्यात येणार असून प्रत्येक शिबिरासाठी २५ हजार रुपये इतका खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिला यांना रहिवाशी, उत्पन्न व जातीचे दाखले, रेशन कार्ड यांचे वाटप, संजय गांधी निराधार योजना, पीएम किसान योजना आदी सामाजिक लाभाच्या योजना इत्यादींचा लाभ देण्यात येईल. तसेच या अभियानांतर्गत सात-बारा वाटप, प्रलंबित फेरफार नोंदी निर्गत करणे व विविध शासकीय योजनासाठी लागणारे दाखले अशा महसूल विभागाच्या विविध योजना आदींबाबत सुद्धा आवश्यक ते कामकाज करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या अभियानांतर्गत महसूली प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्नशील राहण्याच्या सूचना सर्व महसुली अधिकारी व कर्मचारी यांना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
