मुंबई, दि. 6 : स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला सर्व सहकारी व खासगी कारखान्यातील ऊस गाळपावर प्रति टन दहा रुपये प्रमाणे ऊसतोड कामगार कल्याण निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
सहकारी किंवा खाजगी साखर कारखान्याने ऊस खरेदी केल्यानंतर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीच्या रक्कमेतून एकही रुपया कपात न करता संबंधित कारखान्याने त्यांचे नफा-तोटा खाते दर्शवून त्यातून ही रक्कम जमा करावयाची आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा कुठलाही भार सहन करावा लागणार नाही, असे या शासन आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू झाल्यापासून 31 डिसेंबरपर्यंत झालेल्या गाळपावरील रक्कम 15 जानेवारीपर्यंत जमा करावी तसेच 1 जानेवारीपासून ते गळीत हंगाम संपेपर्यंत होणाऱ्या गाळपावरील रक्कम हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत त्या कारखान्यांना जमा करावी लागणार आहे. असे दोन टप्प्यात कारखान्यांकडून निधीचे संकलन करण्यात येईल.
सहकार विभाग व राज्य साखर आयुक्त हे प्रत्येक कारखान्याने एकूण गाळप केलेला ऊस व त्यानुसार जमा होणारी रक्कम याचा अनुषंगिक तपशील पडताळणी करून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास उपलब्ध करून देतील, असाही उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.
राज्यातील प्रतिवर्षी गाळप होणाऱ्या ऊसाच्या प्रमाणात महामंडळाकडे जी रक्कम जमा होईल त्या रक्कमेच्या सम प्रमाणात राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देईल; ही संपूर्ण रक्कम ऊसतोड कामगार, त्यांचे कुटुंबीय व त्यांच्या मुलांच्या उन्नतीसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून महामंडळामार्फत खर्च केली जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
