मुंबई (Mumbai) : शेंद्रा (औरंगाबाद) पंचतारांकित एमआयडीसीतील २० एकरवरील १०० कोटींच्या भूखंड वाटपात घोटाळा झाल्याचे प्रकरण उजेडात आणले होते. वाणिज्यिक वापर असलेला भूखंड औद्योगिक वापर असा बदल करुन टेंडरशिवाय अवघ्या २० कोटींत देण्यात आला होता. या भूखंड घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब करणारा गंभीर आरोप औरंगाबादचे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी केला आहे. तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी एमआयडीसीतील भूखंडांचा वापर बदल करुन १ हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप जलिल यांनी केला आहे. औरंगाबादमधील 32 हजार हेक्टर जमिनीच्या वापराचा हेतू बदलण्यात आला आहे. तर 52 उद्योगांच्या जमिनीचा व्यावसायिक आणि रहिवाशी असा हेतू बदलण्यात आला आहे, असाही आरोप आहे.
जलील यांच्या आरोपांनुसार, गत काही दिवसांपासून औरंगाबाद जिल्ह्यात उद्योग येणे बंद झाले आहेत. तसेच याकाळात औरंगाबादमध्ये एमआयडीसीच्या जागा विक्रीचा गोरखधंदा सुरु होता. महाविकास आघाडीत उद्योग मंत्री राहिलेले आणि औरंगाबाद जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी आपल्या कार्यकाळात कोणतेही उद्योग आणले नाहीत. मात्र उद्योगासाठी असलेल्या एमआयडीसीच्या जागा मात्र त्यांनी विक्री केल्या असल्याचा आरोप खासदार जलील यांनी केला. इंडस्ट्रियल प्लॉटचा वापर उद्देश बदलून हजारो कोटींचा घोटाळा देसाई यांनी केला. बिल्डरांकडून कोट्यवधी रुपये घेऊन प्लॉट नियमबाह्य पद्धतीने देण्यात आले असल्याचा आरोप देखील जलील यांनी केला. खासदार जलील यांनी सुभाष देसाई यांच्यासह त्यांच्या मुलावर देखील गंभीर आरोप केले आहेत. या सर्व प्रकरणात देसाई यांचा मुलाचा सहभाग होता. देसाई यांचा मुलगा संबधित बिल्डरांशी संपर्क करून रेट ठरवित होता. हा सर्व घोटाळा तब्बल एक हजार कोटींच्या घरात असल्याचा आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे.
याबाबत जलील म्हणाले की, औरंगाबादेतील 32 हजार हेक्टर जमिनीच्या वापराचा हेतू बदलण्यात आला आहे. तर 52 उद्योगांच्या जमिनीचा व्यावसायिक आणि रहिवाशी असा हेतू बदलण्यात आला आहे. केवळ सुभाष देसाईच नाही तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी अशाच प्रकारे हेतू बदलला असल्याचा आरोप जलील यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापना करण्याची मागणी जलील यांनी केली. या सर्व प्रकरणाची निष्पक्षपाती चौकशी झाल्यास अनेक अधिकारी आणि मंत्री कारागृहात जातील असा दावाही जलील यांनी केला आहे. दरम्यान, खासदार इम्तियाज जलिल यांचे आरोप माजी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी खोडून काढले आहेत. ते म्हणाले, खासदार जलिल यांनी मी उद्योगमंत्री असताना औद्योगिक जमिनींचा घोटाळा केला असा बिनबुडाचा व निराधार आरोप केला आहे. हे आरोप करताना त्यांनी कोणतीही ठोस माहिती किंवा पुरावे दिलेले नाहीत. माझ्या चारित्र्यावर अशा रितीने शिंतोडे उडविण्याचाच हा प्रयत्न आहे. म्हणून खा. जलिल यांनी हे निराधार आरोप त्वरित मागे घेऊन माझी माफी न मागितल्यास त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा व नुकसान भरपाईचा खटला दाखल करण्याचे ठरविले आहे.
१०० कोटींच्या भूखंड वाटपात अनियमितता; मर्जीतील लोकांसाठी ‘उद्योग’
शेंद्रा (औरंगाबाद) पंचतारांकित एमआयडीसीतील २० एकरवरील १०० कोटींच्या भूखंड वाटपात मोठ्या अनियमितता झाल्याचे गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे. वाणिज्यिक वापर असलेला भूखंड औद्योगिक वापर असा बदल करुन टेंडरशिवाय अवघ्या २० कोटींत देण्यात आला आहे. खास मर्जीतील लोकांसाठी हा ‘उद्योग’ झाल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरु आहे. यामागे दोन मंत्र्यांचे खासगी सचिव, एक स्वीय सहाय्यक आणि एमआयडीसीचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी खरे सूत्रधार असल्याचे बोलले जाते. या प्रकरणातील वेगवेगळ्या टप्प्यावरील कागदपत्रांमधील विसंगती पाहता सर्व रेकॉर्ड व्यवस्थित तयार केल्याचे दिसून येते. या प्रकरणात एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची कार्यतत्परता आश्चर्यकारी आहे.
एमआयडीसीच्या १८२ पानांचा हा ‘कच्चाचिठ्ठा’ टेंडरनामाच्या हाती आहे. शशिकांत लक्ष्मण वडले यांनी मे.प्रपोज्ड प्रा.लि.कंपनीसाठी शेंद्रा पंचतारांकित एमआयडीसीत क्र.ए-२ हा २० एकर भूखंड ‘प्राधान्य’ सदराखाली विशाल प्रकल्पासाठी ऑनलाईन अर्ज क्र.७३१९८० अन्वये दि.२४ डिसेंबर २०२० रोजी मागणी केला. वडले हे कंपनीचे चिफ प्रमोटर आहेत. तर त्यांच्यासोबत इतर दोन भागीदार आहेत. विसंगती क्र.१ः एमआयडीसीकडील रेकॉर्डवर वडले यांनी ऑनलाईन अर्ज केला ती तारीख २४ डिसेंबर २०२० आहे तर त्याआधीच तीन आठवडे म्हणजे, ३ डिसेंबर २०२० रोजी शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी यासंदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना शिफारस पत्र दिले आहे.
राऊत त्यांच्या पत्रात म्हणतात, शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मेगा प्रकल्पासाठी ए-२ हा भूखंड प्रपोज्ड प्रा.लि.कंपनीला मिळणेबाबत. शेतीपूरक, शेतकऱ्यांच्या सोईसाठी प्रपोज्ड प्रा.लि. कंपनीच्या संचालकांनी असे ठरवले आहे की शेतकऱ्यांना लागणारे ३ ते ६ इंच पाईप, ठिबक सिंचन प्रणाली, बि-बियाणे तसेच इतर अनुषांगिक सर्व साहित्याचे उत्पादन ते करणार आहेत. हा २० एकरचा भूखंड त्यांच्या प्रकल्पासाठी अतिशय योग्य आहे. तरी कंपनीला हा भूखंड प्राधान्याने देण्यात यावा ही विनंती आहे. या शिफारस पत्रावर मंत्री देसाई यांनी १० डिसेंबर २०२० रोजीच ‘प्रस्ताव तपासून सादर करावा’ असे निर्देश दिले.
भूखंड कोणत्या वापरासाठी होता ?
तथापि, मुख्यालयीन एमएमसी (minor modification committee) मध्ये या भूखंडाचे औद्योगिक ते वाणिज्यिक असा वापर बदल करुन भूखंड ई-निविदेद्वारे वाटपासाठी उपलब्ध करुन दिला होता. १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ही एमएमसीची बैठक झाली होती. ज्याद्वारे टेंडर प्रक्रिया होऊन जी कंपनी अधिक किंमत देईल तिला हा भूखंड मिळाला असता. ही बाब निदर्शनाला येताच उद्योग मंत्री देसाई विभागावर चांगलेच कातावले आहेत. त्यांनी ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याची टिप्पण्णी केली आहे. तसेच खासदार राऊत यांनी सादर केलेल्या निवेदनानुसार अगोदर निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट करीत ही ई-निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी आणि राऊत यांच्या निवेदनावर ‘नियमोच्चित’ निर्णय घेण्यात यावा असे निर्देश दिले. त्याअनुषंगाने महाव्यवस्थापक (भूमि) यांनी ८ मार्च २०२१ रोजी संबंधित भूखंडाच्या ई-निविदेस स्थगिती दिली. ज्यावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची सही आहे. इथे एक महत्वाचा मुद्दा येतो, खासदार विनायक राऊत हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री आहेत का की आणखी कुणी सुपरपॉवर आहेत, जेणेकरुन उद्योग मंत्री देसाई म्हणताहेत की खासदार राऊत यांनी सादर केलेल्या निवेदनानुसार अगोदर निर्णय होणे अपेक्षित होते.
२ः तत्पूर्वी भूखंड ई-निविदेत आल्यानंतर प्रपोज्ड कंपनीची धावाधाव सुरु झाली. कंपनीने २३ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एक निवेदन दिले. त्यात भूखंड प्राधान्यक्रमाने देण्यात यावा अशी विनंती केली. म्हणजेच मूळ अर्जात भूखंडाची प्राधान्यक्रमाने मागणी केलेली नव्हती, हे स्पष्ट आहे. एमआयडीसीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना हा अर्ज केला आहे. एमआयडीसीच्या धोरणानुसार अर्जदाराची गुंतवणूक २० कोटींपेक्षा अधिक असेल तर प्राधान्य तत्वावर भूखंड वाटप करता येतो. टेंडर टाळायची ही पळवाट आहे. सगळेच संगनमताने सुरु होते, त्याला पुष्टी देणारी बाब आहे. रेकॉर्ड तयार करण्यात आले आहे.
३ः कंपनीने २४ जुलै २०२१ रोजी पुन्हा एक निवेदन उद्योगमंत्र्यांना केले आहे. ज्यात संबंधित संपूर्ण भूखंड वाटप करावा अशी मागणी केली आहे. त्यावरही उद्योगमंत्री देसाई यांनी तत्काळ ‘पूर्ण भूखंड देण्यात यावा’ असे निर्देश दिले आहेत. किती ही कार्यतत्परता. सर्वच उद्योजकांना असे अनुभव आले असते तर महाराष्ट्रातील उद्योग राज्याबाहेर गेले असते का?
भूखंड वापर बदलाचा निर्णय ‘एमएमसी’त का घेतला नाही ?
दरम्यान, ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी मुंबईत एमआयडीसीच्या सदस्य मंडळाची ३९० वी बैठक मुंबईत झाली. उद्योगमंत्री तथा अध्यक्ष, एमआयडीसी सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीत १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या एमएमसीच्या बैठकीपूर्वी या भूखंडाची जी स्थिती होती तीच कायम ठेवण्यात येऊन अर्जदाराची गुणवत्ता, पात्रता व अनुज्ञेयता विचारात घेता अर्जदारास हा संपूर्ण भूखंड वाटप मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर साधारण जानेवारी २०२२ मध्ये संबंधित कंपनीला भूखंडाचे वाटपपत्र देण्यात आले. अशारीतीने वाणिज्यिक ते औद्योगिक असा प्रवास करुन हा २० एकरचा भूखंड विना टेंडर कंपनीला देण्यात आला. एमएमसीच्या बैठकीतच हा वापर बदल का केला गेला नाही, त्यासाठीचा निर्णय एमआयडीसीच्या सदस्य मंडळाच्या बैठकीत का घ्यावा लागला, हा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे.
एमआयडीसीने विशाल प्रकल्पात हा भूखंड वाटप केला आहे. कंपनी शेतीपूरक उद्योग करणार आहे. मात्र, संबंधित कंपनीचा यापूर्वीचा तसा कोणताही अनुभव किंवा व्यक्तीशः भागीदारांचा या उद्योगातील अनुभव, त्याची कागदपत्रे कुठेही दिसत नाहीत. २० एकरचा भूखंड देताना एमआयडीसीने नेमके कोणते निकष लावले हा प्रश्न आहे. उद्या, दुसऱ्या कंपनीने असा भूखंड मागितल्यास एमआयडीसीने जशी या प्रकरणात कार्यतत्परता दाखवली तशी इतरांना दाखवणार का हा सुद्धा प्रश्न आहेच.
४ः संबंधित भूखंडापोटी कंपनीने २० कोटी रुपयांचा भरणा केलेला आहे. याठिकाणी कंपनीचे ५० कोटीची गुंतवणूक आणि १२० लोकांना रोजगार निर्मितीचे प्रपोजल आहे. संबंधितांनी २०२१ मध्ये दोन कंपन्यांची स्थापना केली. ‘ब्राज अॅग्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि.’ आणि ‘यज्नरुप व्हिजन टेक प्रा.लि.’ अशा या दोन कंपन्या आहेत. विशेष म्हणजे, दोन्ही कंपन्यांचे रजिस्टर पत्ते एकच आहेत. पहिल्या कंपनीत तिघेही भागीदार होते. डिसेंबर २०२१ मध्ये कौशल्या पवार यांनी भागीदारी संपुष्टात आणली. दुसऱ्या ‘यज्नरुप’ या कंपनीत वडले आणि बेंजरगे हे दोघे भागीदार आहेत. गंमत म्हणजे, कंपनीचा जो ई-मेल आहे तो कौशल्या पवार यांच्या नावचा आहे. एमआयडीसीच्या कागदपत्रांमध्ये मात्र तीन भागीदार आहेत. यात शशिकांत लक्ष्मण वडले, डॉ प्रदीप वैजनाथ बेंजरगे आणि कौशल्या विठ्ठल पवार यांची नावे आहेत. भूखंडाचा दावा करताना एमआयडीसीकडे कंपनीने तिघा भागीदारांचे एकत्रित ३३ कोटी रुपयांचे नेटवर्थ दाखवले आहे. त्याच आधारावर कंपनीने बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून ३५ कोटींच्या कर्जाला प्रिन्सिपल सँक्शन मिळवले आहे. प्रकल्प उभारणीत हे दोन मुद्दे अत्यंत महत्वाचे आहेत. कंपनीने दाखवलेल्या नेटवर्थमध्ये चिफ प्रमोटर शशिकांत वडले यांचे साडेतीन कोटी, भागीदार डॉ बेंजरगे यांचे १८ कोटी आणि कौशल्या पवार यांच्या १० कोटींच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. पवार यांच्या नेटवर्थमध्ये ४ कोटी ५३ लाखांचे शेअरहोल्डींग इन कंपनी आणि डॉ.बेंजरगे यांच्या नेटवर्थमध्ये सुद्धा ४ कोटी ५३ लाखांचे शेअरहोल्डींग इन कंपनी दाखवले आहेत. हे शेअरहोल्डींग नेमक्या कोणत्या कंपनीचे आहेत?
आता यापैकी कौशल्या पवार या भागीदाराने यातून माघार घेतल्याचे सांगण्यात आले. भविष्यात काही वादविवाद उद्भवू शकतात या अंदाजाने कदाचित तसा निर्णय घेतला गेला असावा. मात्र, तशी कोणतीही कागदपत्रे त्यांच्याकडून मिळालेली नाहीत. पवार यांनी माघार घेतल्याने त्यांचे दहा कोटींचे नेटवर्थ कमी झाले. त्यामुळे कंपनीचे नेटवर्थ आता २३ कोटींवरच आले आहे. ही बाब चिफ प्रमोटर वडले यांनी एमआयडीसीला कळवली आहे का आणि तरीही मग एमआयडीसीने कोणत्या आधारावर संबंधितांना विशाल प्रकल्पात हा २० एकरचा भूखंड वाटप केला हा मोठा प्रश्न आहे. सुरुवातीलाच अशाप्रकारचे भोंगळ वित्तीय नियोजन असेल तर एमआयडीसीला याचा फेरविचार करावा लागेल. पण सगळ्यांच्या संगनमताने हा ‘उद्योग’ झाला असल्याने तशी शक्यता नाही. सगळा कारभारच गोलमाल आहे.
पवार यांच्या म्हणण्यानुसार भूखंडापोटी कंपनीने भरणा केलेल्या २० कोटी रुपयांमध्येही त्यांचा काही संबंध नाही. याचाच अर्थ, उर्वरित दोन भागीदारांनी भूखंडाची संपूर्ण २० कोटीची रक्कम जमा केली हे स्पष्ट आहे. आता ही रक्कम कुठून आणि कशी आली हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे आर्थिक स्त्रोतांमागच्या खऱ्या चेहऱ्यांचा शोध घेणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. यंत्रणेने त्याचा शोध घ्यावा, पण इथेही तसे होणार नाही. कारण दोघे मंत्र्यांचे खासगी सचिव, एक एमआयडीसीत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर पवार यांचा मुलगा एका कॅबिनेट मंत्र्यांचा स्वीय सहाय्यक होता.
