मुंबई :- ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकाभिमुख योजना राबवून ग्रामीण विकासाला गती दिली जाईल. केंद्र व राज्य शासनाच्या ग्रामविकासाच्या योजनेतून सर्व घटकांचा समतोल विकास साधण्यासाठी ग्रामविकास विभाग कटीबद्ध असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील ग्रामविकास विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
अर्थसंकल्पातील ग्रामविकास विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील कार्यक्रमावरील खर्चासाठी १८ हजार ५४७ कोटी १५ कोटी ८ हजार व अनिवार्य खर्चासाठी १६ हजार ६२५ कोट ७४ लाख ७८ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितलेली, केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामविकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबविणाऱ्या गावांसाठी मुख्यमंत्री समृद्ध गाव योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेमुळे ग्राम विकासाची कामे करण्यासाठी गावागावात स्पर्धा निर्माण होतील. या स्पर्धेतील पारितोषिकप्राप्त गावांना तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर गौरविले जाईल. या योजनेअंतर्गत स्पर्धेच्या पारितोषिकासाठी २५० कोटींची तरतूद असून राज्यस्तरावरचे पहिले बक्षीस ५ कोटीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले, ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे दर्जेदारपणे केली जातील. निकषात बसणाऱ्या रस्त्यांना दर्जीन्नती देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या जातील. ग्रामीण भागातील पूल, इतर जिल्हा मार्ग व अन्य रस्ते विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनांमधील रस्त्यांच्या कामांना निधी दिला जाईल. तसेच २५:१५ ही योजना लोकप्रतिनिधींच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याने या योजनेच्या निकषात बसणाऱ्या कामांना तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल.
पाणंद रस्ते हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही असून. हा कार्यक्रम राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येणार असल्याचे, ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने नुकतेच २० लाख घरकुलांना मान्यता दिली असून या घरांच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करून या घरांसाठी सोलर पॅनल देण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
उमेदच्या माध्यमातून महिला बचतगटांना बळ देण्याचे काम केले जात आहे. महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी जिल्हास्तरावर प्रदर्शने आयोजित केली जातात. बचतगटांच्या मालाला कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळावी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात उमेद मॉल बांधण्यात येणार आहेत. यावर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर दहा जिल्ह्यात असे मॉल बांधण्यात येणार असल्याचे ग्रामीण विकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
