– प्रशासन पाहतंय मरण्याची वाट, मगच करणार कृती !
नागपूर :- महसूल हे नागपूर प्रशासनासाठी प्राधान्य स्तरावर आहे. भरपूर महसूल मिळावा त्यासाठी प्रशासन नागरिकांचा जीवही धोक्यात घालण्यासाठी तयार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शहरात एकही ‘रूफटॉप रेस्टॉरंट’ कायदेशीर नसतानाही अनेक ठिकाणी हे बेकायदेशीर रेस्टॉरंट सर्रास सुरु आहेत.
सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आस्थापनाच्या प्रत्येक इमारतीत आश्रयासाठी छप्पर आरक्षित आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत निर्वासन प्रक्रियेसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणारे हेच ठिकाण नागरिकांसाठी सुरक्षित असते. मात्र आता रूफटॉप डायनिंग आणि पार्टी कल्चर ट्रेंडमध्ये असल्याने, प्रत्येक आस्थापनाचे मालक लहान किंमत भरण्यास तयार आहेत.ती किंमत म्हणजे तुमचा -आमचा अमूल्य ‘जीव’.
सहज पैसे कमावण्याचा सर्वात महत्त्वाचा घटक –
‘रूफटॉप रेस्टॉरंट’ला परवानगी मिळण्यासाठी मालकांना नागपूर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभाग आणि अग्निशमन विभागाकडून मंजुरी आवश्यक आहे. त्यानंतरच ते उत्पादन शुल्क विभागाकडून दारूची परवानगी घेऊ शकतात.मात्र शहरातील अनेक ‘रूफटॉप रेस्टॉरंट’मध्ये ग्राहकांना दारुही पुरविल्या जाते. मात्र, अग्निशमन विभागाने शहरातील कोणत्याही छतावरील आस्थापनांना एकही एनओसी दिलेली नाही, त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाचा दारूचा परवाना रखडला आहे. तथापि, तुम्हाला नागपुरात एकही रूफटॉप क्लब सापडणार नाही जो तुम्हाला दारू देण्यास नकार देईल. त्याही महागड्या किमतींमध्ये ग्राहकांना पुरविल्या जातात.
पोलिस उपायुक्त (डीसीपी) झोन २, राहुल मदने म्हणाले, जोपर्यंत बेकायदेशीर बांधकामांचा प्रश्न आहे, त्याला नागपूर महानगरपालिका (NMC) जबाबदार आहे. अगोदर त्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
बेकायदेशीर दारूच्या वापराशी संबंधित असल्यास, उत्पादन शुल्क विभाग यावर कारवाई करण्यासाठी सक्षम आहे.कारण कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती असल्याशिवाय परमिट रूमवर छापा टाकण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. आम्ही प्रत्येक संस्थेसाठी योग्य ऑपरेशनल वेळा सुनिश्चित करतो, असेही DCP मदने यांनी नमूद केले.
दुसरीकडे नागपुरात ‘रूफटॉप रेस्टॉरंट’मध्ये बेकायदेशीरपणे दारू दिली जात असल्याच्या बाबीला उत्पादन शुल्क अधीक्षक सुरेंद्र मनपिया यांनीही दुजोरा दिला.
मनपिया यांनी सांगितले की, उत्पादन शुल्क विभागाने आजपर्यंत नागपुरातील एकाही ‘रूफटॉप रेस्टॉरंट’ला परवाना जारी केलेला नाही. त्यामुळे या रेस्टॉरंटमध्ये मद्य विक्री करणे अवैध आहे.या संदर्भात कोणत्याही तक्रारीनंतर आम्ही संस्थांवर कारवाई सुरू करणार आहोत.
दरम्यान नागपूर जिल्हा परमिट रूम असोसिएशनचे अध्यक्ष राजीव जयस्वाल यांनी महाराष्ट्र सरकारला अधिक महसूल मिळवून देण्यासाठी छताचे कायदेशीरकरण करण्याची मागणी केली.आम्ही रूफटॉप रेस्टॉरंटच्या कायदेशीरीकरणासाठी सरकारला अनेक वेळा पत्र लिहिले आहे. हे त्यांच्या वाट्याला अधिक नफा सक्षम करेल.मात्र आतापर्यंत यावर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
