नागपूर :- शहरातील स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एजी एंटरप्रायझेस व बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड या दोन कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर अनियमितता व मनमानीची प्रकरणे समोर येत आहेत. स्वच्छता अभियानांतर्गत या कंपन्यांना शहरातील कचरा संकलन व व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यात आली होती. परंतु, या व्यवस्थेमुळे शहराच्या स्वच्छतेच्या स्थितीत कोणतीही लक्षणीय सुधारणा झाली नाही. कचरा संकलन करणाऱ्या गाड्या दररोज घरोघरी पोहोचत नाहीत. काही भागांमध्ये ३-४ दिवसांनंतर कचरा संकलन केले जाते, ज्यामुळे दुर्गंधी व अस्वच्छता पसरत आहे. कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. सुसबिडी कंपनीला भांडेवाडीत दररोज येणाऱ्या कचऱ्यावर रिसायकलिंग करण्याची जबाबदारी दिली होती, परंतु प्रत्यक्षात २०० मेट्रिक टन कचऱ्यावरही प्रक्रिया होत नाही. यामुळे पर्यावरणीय नुकसान होत असून, कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन होत नाही.
नागपूर शहराची स्वच्छता मानांकन यादीत स्थिती २७व्या क्रमांकावर आहे, जी अत्यंत खेदजनक आहे. केपीएमजी संस्थेला सल्लागार म्हणून नेमले असतानाही शहराच्या स्वच्छतेत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. अपयशी ठरलेल्या कंपन्यांना मोठी कंत्राटे व कोट्यवधींची देयके देण्यात येत आहेत.महानगरपालिकेचे प्रशासन स्वच्छतेच्या कामातील अकार्यक्षमतेकडे डोळेझाक करून संबंधित कंपन्यांना पाठबळ देत आहे. एजी एंटरप्रायझेस, बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड व सुसबिडी कंपनीच्या कार्यक्षमतेबाबत तात्काळ सखोल चौकशी करण्यात यावी. अपयशी ठरलेल्या कंपन्यांची कंत्राटे रद्द करून दंडात्मक कारवाई करावी. कचरा संकलन व व्यवस्थापनासाठी नवीन कार्यक्षम कंपन्यांची निवड करून पारदर्शक पद्धतीने कंत्राटे वाटप करण्यात यावी. कचऱ्यावर प्रक्रिया व रिसायकलिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी नियमित तपासणी व नियोजन करण्यात यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. कंत्राटी देयकांच्या मंजुरीसाठी पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित करावी. आणि नागपूर शहरातील स्वच्छता व्यवस्थापनाच्या अपयशामुळे सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरणीय परिस्थितीवर गंभीर परिणाम होत आहेत. नागरिकांचे समाधान व शहराचा विकास साधण्यासाठी तातडीने आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात. शासनाने या गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष घालून त्वरित कार्यवाही करावी,अशी मागणी आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत केली
