संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी :- शासनाने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला कुलूपबंद करून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून जानेवारी 2023 पासून शिधापत्रिका धारकांना संबंधित स्वस्त धान्य दुकानातुन मोफत धान्य वितरित करणे सुरू केले आहे मात्र हे मोफत धान्य वितरित करणाऱ्या रेशन दुकानदारांना शासनाकडून पूर्वीप्रमाणे मिळणारे कमिशन मिळत नसून मागील तीन महिन्यांपासून स्वस्त धान्य दुकानदारांना काहीच मानधन न मिळाल्याने तुटपुंज्या कमिशनवर रेशन दुकांनदारांचा चालणारा गाडा थांबला असून त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
कोरोना काळात सुरू केलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून प्रतीलाभार्थीला पाच किलो धान्य दिले जात होते. आतापर्यंत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना व पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांना दोन्ही योजनेतून धान्य मिळत होते .मात्र आता पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना शासनाने बंद करून एकमेव सुरू असलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून जानेवारी 2023 पासून प्रति लाभार्थीला मोफत धान्य वितरित करणे सुरू केले.
वास्तविकता कोरोनाच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे गरिबांना अन्न सुरक्षा देता यावी यासाठी केंद्र सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सुरू केली होती .डिसेंबर पर्यंत सरकारने या योजनेला सात वेळा मुदतवाढ दिली .एप्रिलमध्ये सहा महिन्यासाठी तर सप्टेंबर मध्ये तीन महिन्यासाठी मुदतवाढ दिली होती .मात्र सरकारने आता मोफत धान्य वितरण योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार देणे सुरू केले आहे.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार प्राधान्य गटासाठी (वार्षिक उत्पन्न 44 हजार रुपये असल्यास या गटात समावेश होतो)2 किलो गहू व तीन किलो तांदूळ प्रतीलाभार्थी दिला जात होता. त्यासाठी गहू 2 रुपये किलो तर तांदूळ 3 रुपये किलो दराने मिळत होता .आता हेच धान्य मोफत मिळत आहे तर अंत्योदय (निराधार,परितकता, विधवा, आदीसाठीचा गट)या गटासाठी 15 किलो गहू व 20 किलो तांदूळ प्रतिकार्ड दिला जात होता यासाठी गहू 2 रुपये किलो तर तांदूळ 3 रुपये किलो दराने दिल्या जात होते आता मात्र हे धान्य मोफत मिळत आहे यात शिधापत्रिका धारक खूप आनंदात आहे मात्र हे मोफत धान्य वितरित करणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानदारांना मागील तीन महिन्यांपासून कमिशन न दिल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
कामठी तालुक्यात एकूण 107 स्वस्त धान्य दुकानदार असून शहरी भागात एकूण 32 स्वस्त धान्य दुकाने असून इतर ग्रामीण मध्ये आहेत.स्वस्त धान्य दुकानदारांना प्रति क्विंटल धान्य वितरण मागे 150 रुपये मोबदला दिला जातो मात्र धान्य पुरवठा करणाऱ्या दुकानदारांना त्या कमिशन मधूनच धान्य वितरणासाठी लागणारी स्टेशनरी व रोजगार सांभाळावा लागतो.शिवाय अनेक दुकाने भाड्याच्या खोलीत आहेत त्यामुळे त्यांना दर महिन्याला भाडे सुद्धा द्यावे लागते या सर्व बाबी सांभाळत असताना स्वस्त धान्य दुकानदारांना मागील तीन महिन्यापासून मिळणारे कमिशन न मिळाल्याने स्वस्त धान्य चालक कमालिचे आर्थिक संकटात आले आहेत. कमिशन मिळावे यासाठी दुकानदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना साधी विचारपूस ही करु शकत नाही ,ही भीती धान्य वितरकाना का?परंतु काही दुकानदार दबक्या आवाजात कमिशन मिळावे असा सूर काढत आहेत.अन्न पुरवठा विभागाकडून दुकांनदारांचे कमिशन काढण्यासाठी दिरंगाई का होते ,हे न समजणारे कोडेच आहे.
