संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
राजपूत भामटा या जातीच्या शब्दातून भामटा शब्द वगळण्यात येऊ नये या मागणीसाठी नागपूर येथे भव्य धरणे आंदोलन
नागपूर :- राजपूत भामटा या जातीच्या शब्दातून भामटा शब्द वगळण्यात येऊ नये या मागणीसाठी अखिल भारतीय तांडा सुधार समिती भटके विमुक्त व बंजारा समाजाच्या वतीने संविधान चौक नागपूर येथे एकदिवसीय धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. सविस्तर वृत्त असे की दिनांक १४ मे २०२३ रोजी औरंगाबाद येथील सकल राजपूत समाज मेळाव्यात राजपूत भामटा जातीतून भामटा शब्द हटविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच केली आहे. या घोषणेचा आंदोलकांच्या वतीने याप्रसंगी तीव्र निषेध करण्यात आला. विमुक्त जातीच्या आरक्षणावर व मिळणाऱ्या सवलतीवर केवळ विमुक्त जाती प्रवर्गाचाच अधिकार असतांना शासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे संवर्ण जातीत मोडणाऱ्या राजपूत समाजाने बोगस राजपूत भामटांची खोटी कागदपत्रे सादर करून विमुक्त जाती प्रवर्गात मोठ्याप्रमाणात घुसखोरी केली असल्याचा आरोप तांडा सुधार समितीचे महासचिव नामा बंजारा यांनी केला. 
महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकलपीय अधिवेशनात विधान परिषदेत आमदार राजेश राठोड आणि विधानसभेत आमदार डॉ तुषार राठोड यांनी भामटा शब्द न हटविण्याची मागणी केली होती. तेंव्हा शासनाने त्यांच्या मागणीला सकारात्मक उत्तर दिले होते. असे असतांनाही भामटा शब्द वगळण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे अखिल भारतीय तांडा सुधार समिती, भटके विमुक्त व बंजारा समाजाच्या वतीने सदर धरणे आंदोलन करण्यात आले असल्याची माहिती धर्मेंद्र जाधव व राजू रत्ने यांनी दिली.
अन्य मागण्या
१. राजपूत भामटा या जातीच्या मूळ शब्दातून भामटा हा शब्द वगळण्यात येऊ नये.
२. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी शासनाने निर्गमित केलेला २०१७ चा रक्तनात्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा.
३. जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी मानवीय दिनांक १९६१ चा पुरावा अत्यावश्यक करण्यात यावा.
४. आजपर्यंत देण्यात आलेल्या बोगस छप्परबंद व बोगस राजपूत भांमटांच्या जातवैधता प्रमापत्राची एस. आय. टी. मार्फत चौकशी करून बोगस आढळनाऱ्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र जप्त करण्यात यावे व अशा लोकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात यावे.
५. भटक्या विमुक्तांना चुकीच्या पद्धतीने लावण्यात आलेली व राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस करूनही रद्द करण्यात न आलेली नॉन क्रिमीलेयरची अट रद्द करण्यात यावी.
६. भटक्या विमुक्ताचे पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू करण्यात यावे.
७. महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
८. भटक्या विमुक्तांना महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळते. केंद्र शासनाच्या आरक्षण धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यातील भटके विमुक्त हे ओबीसी संवर्गात मोडतात. त्यामुळे व्हीजे/एनटी प्रवर्गातील उमेदवारांना दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागते. त्यामुळे गरिबांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिलेले व्हीजे/एनटीचे जात प्रमाणपत्र हे केंद्रीय सेवेसाठी ओबिसीचे प्रमाणपत्र आहे असे समजण्यात यावे अशी व्यवस्था करण्यात यावी. याप्रसंगी बंजारा नायक आत्माराम चव्हाण, डॉ. जगदीश राठोड मुंबई, राजेश राठोड बुलढाणा, भटके विमुक्त हक् परिषद विदर्भ अध्यक्ष महेश गिरी, प्रा. संजय चव्हाण चंद्रपूर, प्रा. ताराचंद चव्हाण, सुभाष चव्हाण रामटेक, विजय राठोड, अशोक पवार, इंदल पवार, सहदेव चव्हाण, नितीन महाराज, सुधीर राठोड, प्रा. बाळू राठोड खापरखेडा, राष्ट्रवादी व्हीजे/एनटी सेलचे यवतमाळ जिल्हा अध्यक्ष व विदर्भ प्रवक्ता हरीश चव्हाण, राष्ट्रवादी व्हीजे/ एनटी सेलचे अध्यक्ष ईश्वर जाधव, विजय आगरकर, सूरज पवार, डॉ. सत्यजित चव्हाण, डॉ. यश राठोड यासह शेकडो विमुक्त भटके बांधव सहभागी झाले होते. या आंदोलनाच्या यशस्वीतेसाठी तांडा सुधार समितीचे कार्यकर्ते धर्मेंद्र जाधव, राजू रत्ने, डॉ. प्रकाश राठोड, प्रा. सरदार राठोड,नामा बंजारा,मोहन जाधव, प्रा. ताराचंद चव्हाण इंदल पवार, डॉ. सुभाष जाधव, डॉ. विष्णू चव्हाण, दत्तराव पवार, राजेश महिंद्र, विलास जाधव, सुनील पवार यासह तांडा सुधार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मेहनत घेतली.
