मुंबई :- राज्यातील आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी, त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवून त्याचा त्यांना लाभ वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. वेगवेगळ्या कारणांमुळे संस्थात्मक पीककर्ज प्रणालीच्या बाहेर राहिलेल्या राज्यातील ९६९८ आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करावा. आदिवासींच्या उन्नतीसाठी काम करणाऱ्या आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना गुणवत्तेनुसार वाढीव व्यवस्थापकीय अनुदान देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
राज्यातील आदिवासी विकास कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या विविध मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठक घेतली. बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, काही किरकोळ आणि तांत्रिक कारणांमुळे केंद्र शासनाची २००८ मधील कर्जमाफी, राज्य शासनाची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ आणि महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ या योजनांचे लाभ मिळण्यापासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे सदस्य असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. कर्जमाफी न झाल्यामुळे राज्यातील ९६९८ आदिवासी बांधव २००८ पासून संस्थात्मक पीककर्जापासून वंचित आहेत. राज्य शासनाची कर्जमाफी करताना आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून निधी देण्यात आला होता. त्यातील काही निधी अखर्चित राहिला आहे. याबाबत विचार करून आदिवासी विकास विभाग, सहकार विभाग यांनी एकत्रितरित्या त्याबाबतचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करावा.
आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत धान खरेदी, कर्जवितरण आणि कर्जवसुलीसारख्या बाबी पार पाडल्या जातात. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कामाच्या गुणवत्तेनुसार त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. वर्गीकरणानुसार या संस्थांना वाढीव व्यवस्थापकीय अनुदान देऊन त्यांचे बळकटीकरण करावे. अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींना शैक्षणिक, व्यावसायिक कारणांसाठी अर्थसहाय्य पुरविणाऱ्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाकडील थकीत कर्जाबाबतही तोडगा काढण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
