– जिल्हास्तरीय बॅकर्स समितीचा आढावा
यवतमाळ :- राज्य शासनाच्यावतीने रोजगार, स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठी शासनाच्यावतीने अनुदान देण्यात देते. या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना बॅंकांनी प्राधान्याने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया यांनी केल्या.
महसूल भवन येथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बॅंकर्स समितीचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, रिजर्व बॅंकेच्या अधिकारी शर्मिष्ठा धोपटे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक वैशाली रसाळ, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाच्या विभागीय प्रमुख विनिता राणी, जिल्हा अग्रणी प्रबंधक अमर गजभिये यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमधून अधिकाधिक बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्यासोबतच नवउद्योजक घडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम तसेच विविध महामंडळाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजना अतिशय महत्वाकांक्षी आहेत. अनुदान तत्वावर राबविण्यात येणाऱ्या या योजनांच्या कर्ज वाटपाचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी बॅंक निहाय आढावा घेतला. ज्या बॅंकाचे वाटप कमी आहे, त्यांना वाटप वाढविण्याचे निर्देश दिले.
जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेल्या पिककर्ज वाटपाची स्थिती त्यांनी जाणून घेतली. बॅकांनी जानेवारी अखेरपर्यंत कर्ज वाटपाचे शंभर टक्के उद्दिष्ठ पुर्ण करावे, असे त्यांनी सांगितले. अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम सुर्यघर योजना, पीएम सुनिधी तसेच केंद्र शासनाच्या विविध सुरक्षा योजनांची प्रगती त्यांनी जाणून घेतली. टिपेश्वर अभयारण्यात पर्यटन सफारीसाठी बेरोजगार युवकांना कर्ज तसेच टिपेश्वर लगतच्या अंधारवाडी या गावात होम स्टे सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीचे कर्ज प्रस्ताव तपासून तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी व ग्रामोद्योग विकास, शासनाचे विविध महामंडळे यांच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठीचे कर्ज प्रमाण वाढविण्यात यावे. योजनांसाठी चांगले कर्ज वाटप करणाऱ्या बॅंक अधिकाऱ्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्याहस्ते सत्कार देखील करण्यात आला. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, महिला बचत गटांना कर्ज वाटप, दिनदयाल अंत्योदन योजना, अटल पेंशन योजनेच्या प्रकरणांचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घेतला.
