मुंबई :- आदिवासी समूहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक परिस्थितीत सुधारणा घडवून त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आदिवासी बांधवांना विकासाची संधी मिळाली पाहिजे हीच शासनाची भूमिका आहे. त्यांना मूलभूत सोयीसुविधा प्राधान्याने देण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी वाड्यातील नागरिकांना मूलभूत सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अनंत (बाळा) नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, आदिवासी समुहांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाची (पीएम-जनमन) सुरुवात करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील गंगावाडी येथे घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. या वाडीत २८ घरे आहेत. येथील मूलभूत सोयी सुविधांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येणार आहेत. गंगावाडी गावाला वरप येथून जोडणाऱ्या ८०० मीटर रस्त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना ही सामूहिक विकासाच्या सोयीसुविधा निर्माण करणारी नियमित योजना आहे. या योजनेअंतर्गत आदिवासी लोकसंख्येनुसार विविध पायाभूत विकासकामे करण्यात येतात.आदिवासी विकास विभागाकडील ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यात सन २०२० – २१ ते २०२४ – २५ या कालावधीत एकूण २२२ गावांमध्ये २५७ कामे मंजूर करण्यात आली असून ९१४.५१ लक्ष खर्च करण्यात आला असल्याचे मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितले.
