Ø राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा
Ø उपलब्ध संपूर्ण निधी फेब्रुवारी अखेर खर्च करा
Ø नागपूर विभागात 39.41 टक्के खर्च
Ø नाविन्यपूर्ण योजनांची कालबद्ध अंमलबजावणी
नागपूर :- विभागात व्याघ्र प्रकल्पांसह विविध निसर्ग पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांना निवासासह विविध सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हानिहाय पर्यटन सर्कीट विकसित करण्यासाठी बृहद आराखडा तयार करा. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशा सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
नागपूर विभागातील जिल्हानिहाय जिल्हा वार्षिक योजनांच्या सन २०२४-२५ चा प्रारुप आराखडा तसेच जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या खर्चाचा आढावा दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी घेतला, त्यावेळी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.
विभागात व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या अधिक असल्यामुळे व्याघ्र दर्शनासाठी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात भेट देतात तसेच निसर्ग पर्यटकांसाठी दळणवळणासह आवश्यक सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. पर्यटन विकासाच्या दृष्टिने सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांनी पर्यटन सर्कीट विकास आराखडा तयार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्यात.
विभागात पर्यटनासोबतच उद्योग क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढावी तसेच येथील नागरिकांचे दरडोई उत्त्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी व संलग्न सेवा, कौशल्य विकास, बांबुसह वन उत्पादनावर आधारित उद्योग, लघु व ग्रामीण उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा नियोजन आराखड्यात योजनांचा समावेश करावा यासाठी मागणीनुसार आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. विकास योजना राबवितांना या योजनांचा दृष्य परिणाम दिसेल अशा योजनांना प्राधान्य देतांनाच स्मार्ट शाळा, स्मार्ट आरोग्य केंद्र आदी विकास योजना प्राधान्याने पूर्ण करा असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले.
खर्चाची टक्केवारी वाढवा
जिल्हा वार्षिक योजना 2023-24 अंतर्गत नागपूर विभागासाठी 1 हजार 558 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून त्यापैकी दिनांक 5 जानेवारी 2024 पर्यंत 614 कोटी रुपये म्हणजेच 39.41 टक्के खर्च झाला आहे. विविध विकास कामांसाठी उपलब्ध असलेला निधी तातडीने खर्च करण्याच्या सूचना पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या.
विभागातील नागपूर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी सन 2024-25 या प्रारुप आराखड्यातील विविध तरतुदींचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. विभागासाठी आर्थिक मर्यादेत एकूण 1506 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये नागरी भागाकरिता 83 कोटी रुपयाची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 4 हजार 601 कोटी रुपयाची जिल्ह्यांची अतिरिक्त मागणी आहे. शासनाने विभागासाठी 1 हजार 423 कोटी रुपयाच्या मर्यादेत नियमित नियतव्यय कळविला आहे.
जिल्हानिहाय सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव व जिल्ह्यांची अतिरिक्त मागणी पुढील प्रमाणे आहे. सर्वसाधारण योजनांमध्ये नागपूर जिल्ह्यासाठी 442 कोटी रुपये, अतिरिक्त मागणी 1309 कोटी रुपये. वर्धा जिल्ह्यासाठी 185 कोटी रुपये, अतिरिक्त मागणी 889 कोटी रुपये. भंडारा जिल्ह्यासाठी 155 कोटी रुपये अतिरिक्त मागणी 490 कोटी रुपये. गोंदिया जिल्ह्यासाठी 178 कोटी रुपये, अतिरिक्त मागणी 258 कोटी रुपये. चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी 304 कोटी रुपये, अतिरिक्त मागणी 1080 कोटी रुपये. तर गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 242 कोटी रुपये तर अतिरिक्त मागणी 572 कोटी रुपयांची आहे.
विभागातील जिल्ह्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2024-25 या प्रारुप आराखड्यास मान्यता घेतली आहे. तसेच जिल्ह्यांतील इतर गरजा लक्षात घेता अतिरिक्त निधीची मागणी केली असून त्यानुसार राज्यस्तरीय समितीकडे सादर केली आहे.
राज्यस्तरीय जिल्हानिहाय बैठकीमध्ये चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे तसेच सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियोजन अधिकारी यांनी जिल्ह्यांतील जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा तसेच विविध विकास प्रकल्पासंबंधी माहिती दिली.
यावेळी विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी सर्वंकष विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले. जिल्हा नियोजन समितीतर्फे विविध विकास योजनांसाठी निधीची तरतूद करतांना राज्यस्तरीय योजना तसेच केंद्रीय योजनांतर्गत उपलब्ध होणारा निधी प्राधान्याने खर्च करावा, अशा सूचना पवार यांनी यंत्रणांना दिल्यात.
