यवतमाळ :- नेर तालुक्यातील कोहळा लघुपाटबंधारे प्रकल्पामधील बुडीत क्षेत्रातील 190 रहिवासी भूखंडधारकांच्या अतिक्रमित जमिनीची मालकी दिवाणी न्यायालयाने विधिवत मान्य केली असल्यामुळे सानुग्रह अनुदानाचा पर्याय स्वीकारून तातडीने भरपाई देण्यात यावी, असे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री तथा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.
कोहळा लघु पाटबंधारे प्रकल्पामध्ये मौजे कोहळ व पिंपळगाव काळे येथील 385 कुटुंबे बुडिताखाली गेलेली होती, त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यातील 190 कुटुंबांनी बांधलेली घरे अतिक्रमीत जागेवर असल्याने भूसंपादन निवाड्यामध्ये जागेची भरपाई मिळाली नव्हती, त्यामुळे 11 प्रकल्पग्रस्तांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. दिवाणी न्यायालयाने उपरोक्त सर्व प्रकल्पग्रस्तांची अतिक्रमित जमिनीची मालकी मान्य करून निवाड्यामधील भरपाई रकमेमध्ये वाढ केली आहे.
सदरचे प्रकल्पग्रस्त वाढीव नुकसान भरपाईसाठी पालकमंत्री राठोड यांच्याकडे पाठपुरावा करत होते. यामधील 125 भूखंडधारक अनुसूचित जमातीचे असून त्यांना न्याय देण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाचा निर्णय विचारात घेऊन सर्वांना भरपाई देण्याचे निर्देश प्रकल्प यंत्रणेस पालकमंत्र्यांनी दिले. जलसंपदा विभागाचे सहसचिव व कार्यकारी अभियंता यांनी सानुग्रह अनुदानाच्या स्वरुपात भरपाई देण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. सदरची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्री राठोड यांनी दिले.
याबाबत झालेल्या बैठकीस महसूल विभागाचे सहसचिव यादव, उपसचिव निकम, उपजिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड, दारव्हाचे उपविभागीय अधिकारी विजय सुर्यवंशी, भूखंडधारकांच्या शिष्टमंडळामधील प्रदीप झाडे, शिवशंकर राठोड, नरेंद्र डवरे, प्रशांत मासाळ, अमोल तंबाखे व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
