– केंद्रीय मंत्र्यांनी मानले शिंदे, फडणवीस, अजित पवार आणि विखे पाटलांचे आभार
नागपूर :- केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री मा. ना. नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने 2016 मध्ये सुरू झालेल्या विदर्भ-मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पाला (व्हीएमडीडीपी) मिळालेले यश लक्षात घेता, या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 149 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या या सहकार्याबद्दल गडकरी यांनी हा निधी मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्रीद्वय देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार तसेच राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आभार मानले आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन्ही विभागांतील एकूण 19 जिल्ह्यांमध्ये व्हीएमडीडीपीच्या दुसऱ्या टप्प्यामुळे दुग्ध व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे.
गडकरी यांच्या पुढाकाराने 2016 मध्ये व्हीएमडीडीपी सुरू झाला. हा प्रकल्प राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी) आणि मदर डेअरी यांच्या सहकार्याने राबविला जात असून, त्यात महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचा सहभाग आहे. पहिल्या टप्प्यादरम्यान या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दररोज सुमारे 3 लाख लिटर्स एवढ्या दुधाचे संकलन केले जात होते. आता ते 5 लाख लिटर्सवर पोहोचले आहे. दुसऱ्या टप्प्यामुळे दैनिक दूध संकलन 20 ते 25 लाख लिटर्सवर जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
विदर्भातील 11 आणि मराठवाड्यातील 8 अशा एकूण 19 जिल्ह्यांमध्ये आता व्हीएमडीडीपी राबविला जाईल. त्यासाठी मंजूर झालेल्या निधीतून गायी म्हशींमधील वंध्यत्व निवारण कार्यक्रम, जनावरांच्या दर्जेदार चाऱ्याची तसेच खाद्याची व्यवस्था, प्रजननपूरक खाद्याचा पुरवठा, दुधातील फॅट व एसएनएफ वर्धक खाद्य पूरकांचा पुरवठा, चारा-पिके घेण्यासाठी अनुदान, विद्युत चलित कडबाकुट्टी सयंत्रांचे वाटप, मुरघासासाठी अनुदान आणि आधुनिक पद्धतीने दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण अशा घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय, उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ गायी/म्हशी तसेच उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या भृणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे अनुदान तत्त्वावर वाटप केले जाणार आहे.
या प्रकल्पाची एकूण किंमत ३२८ कोटी ४२ लाख इतकी असून यापैकी १७९ कोटी १६ लाख रुपयांचा हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे. प्रकल्पाच्या ३ वर्षांच्या कालावधीत १९ जिल्ह्यांमध्ये १३ हजार ४०० दुधाळ गाई आणि म्हशींचे वाटप करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे मुख्यालय नागपूर येथे आहे. श्री. गडकरी यांनी सुरुवातीपासून या प्रकल्पावर विशेष लक्ष दिले. त्याचा परिणाम म्हणून आतापर्यंत दूध खरेदीपोटी 2000 कोटी रुपयांचा मोबदला शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आलेला आहे.
