नागपूर :- संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत दिली.
यासंदर्भात सदस्य मोहन मते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री सत्तार म्हणाले की, संत्रा निर्यातदारांना बांगलादेशने आयात शुल्क वाढवल्यामुळे आर्थिक फटका सहन करावा लागला. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचे संत्रा पीक हे परदेशी न पाठवता स्थानिक बाजारपेठेत पाठवावे लागले. त्याचा परिणाम बाजारभाव गडगडल्याने आर्थिक फटका सहन करावा लागला. त्यासाठी राज्य शासनाने १६९ कोटी ६० लाख रुपयांची तरतूद केली असून संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांना निश्चितपणे दिलासा दिला जाईल.
विदर्भात मोठ्या प्रमाणात निर्यातक्षम संत्र्यांचे उत्पादन होते, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यात फळे, फुले व भाजीपाल्याच्या निर्यातीसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत एकूण ४५ आधुनिक निर्यात सुविधा केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यापैकी विदर्भात ७ निर्यात सुविधा केंद्र असून, विशेषतः संत्र्यासाठी कारंजा घाडगे, जि. वर्धा व वरुड, जि. अमरावती येथे संत्रा निर्यात सुविधा केंद्रे कार्यरत आहेत.
केंद्र शासनाच्या कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) व भारतीय कृषी संशोधन परिषद केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था (ICAR-Central Citrus Research Institute) यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाल्यानंतर केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेने विदर्भासह इतर राज्यातील संत्रा उत्पादकांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्रभेट व कार्यशाळा इत्यादी आयोजित केल्या आहेत. या संस्थेमार्फत सन २०२१ ते २०२३ या कालावधीत जवळपास ४००० शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच रोगमुक्त लिंबूवर्गीय लागवड साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी एकूण ४ सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्याअंतर्गत ५० लाखांपेक्षा जास्त साहित्याचे वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री सत्तार यांनी लेखी उत्तरात दिली.
