-उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तातडीने कारवाई सुरू करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाद्वारे नाग नदी, पिली नदी आणि पोहरा नदी तसेच नाल्यांच्या काठावर अतिक्रमण करणाऱ्या नागरिकांच्या विरुद्ध मोठी कारवाई केली जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मनपा आणि राज्य शासनाला अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने मनपामध्ये आयुक्तांच्या सभाकक्षात आयोजित एका बैठकीत सर्व अधिका-यांना कारवाई करण्याचे निर्देश मंगळवारी (ता.१) निर्गमित करण्यात आले. झोन स्तरावर अनधिकृत बांधकाम, बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या आणि जनावरांचे गोठे हटविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम सुद्धा तयार करण्यात आला आहे.
मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी एका बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ कारवाई करण्याचे सर्व अधिका-यांना निर्देश दिले. बैठकीत अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार, उपायुक्त अशोक पाटील, कार्यकारी अभियंता अविनाश बारहाते, श्वेता बॅनर्जी, अनिल गेडाम, गिरीश वासनिक, राजेश दुफारे, अनिल गेडाम, राक्षमवर, हेडाऊ, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, सुरज पारोचे, बाजार विभागाचे श्रीकांत वैद्य आदी उपस्थित होते.
नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन व पुनर्जीवन संदर्भात उच्च न्यायालयाने दखल घेत स्वतः जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनधिकृत बांधकामे, झोपडपट्टी आणि जनावरांच्या गोठ्यांनी नदी आणि नाल्याचा काठावर अतिक्रमण केले आहे. यामुळे नदीचा प्रवाह अवरुद्ध झाला आहे. इतर नाल्यातून येणाऱ्या कच-यामुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले असून नदीतील पाणी वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण होतो. या समस्येमुळे पुराची स्थिती निर्माण होते. मनपातर्फे नदीच्या प्रवाह अवरुद्ध करणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. झोनस्तरवर मनपा प्रशासनाद्वारे लवकरात लवकर कारवाई सुरू करुन अतिक्रमण काढण्याबाबत अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी निर्देश दिले आहेत.
