मुंबई – राज्यात आता ७५ टक्के निवडणूका होत आहेत किमान त्यात तरी ओबीसींचा लोकप्रतिनिधीत्व करण्याचा अधिकार हिरावून घेता कामा नये म्हणून राज्यसरकार आग्रही असल्याची भूमिका विधानपरिषदेत स्पष्ट केली अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
एवढा मोठा वर्ग असणारा ओबीसी समाज हा निवडणुकीपासून वंचित रहावा असे कुठल्याही राज्यसरकारला वाटणार नाही असेही अजित पवार म्हणाले.
कुठल्याही प्रभाग रचना पूर्ण झाल्या तरीदेखील बाकीची मतदारयादी आणि प्रक्रिया करायला काही महिन्याचा काळ जातो असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा क्लीअर होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत याबद्दल राज्यातील तमाम लोकप्रतिनिधींचे एकमत आहे त्यामुळे निवडणुकीचा मुद्दा पुढे येत नाही पण तो अधिकार शेवटी राज्यातील निवडणूक आयोगाचा आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
राज्यातील १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नये असा ठराव मागील अधिवेशन व कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला होता. परंतु निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता दिलेली आहे. त्या स्वायत्ततेच्या आधारे निवडणूका घ्यायच्या ठरवल्या आणि १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणूका झाल्या असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
आजूबाजूच्या राज्यातील एसटीचा विचार करता जेवढं देणं शक्य होतं तेवढं देण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन घेतलेला आहे अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली.
एसटी कर्मचारी एसटीचे विलिनीकरणच पाहिजे अशी मागणी करत होते. त्यांना प्रत्येकाने अशी भूमिका घेतली तर कुणीही राज्यकर्ते असले तरी त्यांना ती न परवडणारी आहे. त्यामुळे टोकाची भूमिका घेऊ नका. संप मागे घ्या व कामावर रुजू व्हा. परंतु त्यांच्या मोठ्याप्रमाणावर अपेक्षा होत्या असेही अजित पवार म्हणाले.
आम्हालाही माहित नव्हते अहवाल काय येणार शेवटी अहवाल पाहिल्यानंतर बाकीच्या गोष्टीमध्ये मिळणारा पगार हा कमी होऊ नये म्हणून खबरदारी घेतलेली दिसते. तीन वर्षात बारा हजार कोटीचा भार व जबाबदारी राज्यसरकारवर आली असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्यपाल हे एक मोठं पद आहे. महत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने बोलत असताना आपल्यावर सगळ्यांचे लक्ष असते हे लक्षात ठेवावे आणि विचार करून शब्द बोलायचा असतो अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपालांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला.
राज्यातील मनपा, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या मुदती संपल्यावर त्यावर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्यसरकारने त्याठिकाणी असणारे आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी हेच प्रशासक राहतील असे सूत्र ठेवले असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
