नागपूर :- राज्यातील ६५ वर्ष वय व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने/उपकरणे खरेदी करण्याकरीता तसेच मनःस्वास्थ्य केंद्र, योगोपचार केंद्र इ. द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबविण्यास शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक जेष्ठना २०२२/ प्र. क्र. ३४४/ सामासु मुंबई ३२ दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२४ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
६५ वर्षे वय व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या वयोमानपरत्वे येणाऱ्या दिव्यांगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने/उपकरणे खरेदी करणेकरीता तसेच मनः स्वास्थ, योगोपचार केंद्र इ. द्वारे प्रशिक्षणाकरीता एकरकमी ३०००/- पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या वैयक्तीक आधार संलग्न बचत खात्यात थेट लाभ वितरण (D.B.T.) प्रणालीद्वारे करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत पात्र वृध्द लाभार्थ्यांना १) चष्मा २) श्रवणयंत्र ३) ट्रायपॉड, स्टिक व्हील चेअर ४) फोल्डिंग वॉकर ५) कमोड खुर्ची ६) नि ब्रेस ७) लंबर बेल्ट ८) सर्वाइकल कॉलर इ. उपकरणे खरेदी करता येईल तसेच केंद्र शासनाच्या सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत किंवा राज्य / केंद्रशासित सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेंतर्गत वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन मिळाल्याचा पुरावा सादर करु शकतो. सदर शासन निर्णयाप्रमाणे नोंदणीकृत प्रशिक्षण केंद्रास सहभागी होता येईल.
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंर्गत ६५ वर्ष व त्याहून अधिक वयाचे जेष्ठ इच्छुक नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता ज्येष्ठ नागरिकांना अर्ज मागविण्यात येत आहे. सदर लाभार्थ्यांकडून अर्ज भरुन घेण्यासाठी नागपूर महानगर पालिका अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये (UPHC) आठवडयाच्या प्रत्येक बुधवारी या दिवशी वैद्यकीय अधिकारी यांचे मार्फत जेष्ठांची आरोग्य तपासणी करण्याकरीता शिबीर आयोजित केले आहे. करीता जेष्ठ नागरिकांनी आप-आपल्या जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये जावून वैद्यकीय तपासणी करुन मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेचा लाभ घ्यावा व या योजनेकरीता अर्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भरुन द्यावा. या योजनेचा अर्ज भरण्यास महानगर पालिकेच्या आशा वर्कर यांचे सहकार्य घेण्यात यावे असे आवाहन सुकेशिनी तेलगोटे, सहाय्यक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग व नागपूर महानगर पालिका, नागपूर हे करीत आहे.