– चालू वर्षासह मागील तीन वर्षात (2020-2023) नियम 56(जे ) अंतर्गत 122 अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली – केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांची माहिती
नवी दिल्ली :- केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही असे केंद्र सरकारने आज स्पष्ट केले.
चालू वर्षासह मागील तीन वर्षांत (2020-2023) नियम 56(जे ) अंतर्गत 122 अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली आहे.केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन , अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी विविध मंत्रालये/विभाग/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए ), यांनी प्रदान केलेल्या प्रोबिटी पोर्टलवर (30.06.2023 पर्यंत) उपलब्ध अद्ययावत माहिती/डेटा नुसार मूलभूत नियम (एफआर )-56(जे / तत्सम तरतुदी अधिकार्‍यांच्या विरोधात लागू करण्यात आल्यासंदर्भात तपशील दिला.
एफआर 56(जे )/ तत्सम तरतुदी अंतर्गत आढावा प्रक्रियेचा उद्देश कार्यक्षमता आणणे आणि प्रशासकीय यंत्रणा मजबूत करणे हा आहे.डिजिटायझेशन, ई-कार्यालयाचा वाढीव वापर, नियमांचे सुलभीकरण, कालानुरूप संवर्ग पुनर्रचना आणि प्रशासन बळकट करण्यासाठी अनावश्यक कायदे रद्द करण्यासाठी आणि प्रशासनातील एकूण कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत आहे, असे मंत्री म्हणाले.
