मुंबई :- महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत आरोग्य संरक्षण 5 लाखापर्यंत करण्याची घोषणा 28 जून 2023 रोजी जरी झाली असली तरी अद्याप शासकीय निर्णय जारी न झाल्यामुळे नागरिकांना कोणताही लाभ मिळत नव्हता. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून देताच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी तत्काळ कार्यवाही करत नवीन अध्यादेश जारी केला.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात उल्लेख केला आहे की यामुळे रुग्ण उपचारापासून वंचित आहे आणि घोषणा झाल्यामुळे नागरिक आणि शासकीय अधिकारी यांत खटके उडत आहेत. शासकीय निर्णय अजून जारी न करताच दररोज शासकीय जाहिराती भरभरून येत आहेत. विशेष म्हणजे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना ही महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्यात आली. याचीही फक्त घोषणा करण्यात आली आहे पण प्रत्यक्षात कोणताही शासकीय निर्णय जारी करण्यात आला नाही.
अनिल गलगली यांनी मिलिंद म्हैसकर यांचे आभार मानले आहे कारण त्यांनी तत्काळ कार्यवाही करत अध्यादेश जारी केला.
