मुंबई :-वसाहतवादी ब्रिटिश सरकारने भारतातील प्रदीर्घ आणि शोषणात्मक राजवटीत स्वतःच्या फायद्यासाठी अनेक कायदे केले. दुर्दैवाने यातील काही कायदे स्वातंत्र्यानंतरही अनेक दशके कायम होते. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात पारित केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायप्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवण्यास तसेच न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.
‘फौजदारी कायद्यातील सुधारणा २०२३’ या विषयावर केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयातर्फे आयोजित एक दिवसाच्या चर्चासत्राचा समारोप राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी (दि. ३०) एनएससीआय सभागृह मुंबई येथे झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.
समारोप सत्राला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अगरवाल, जम्मू आणि काश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन कोटीस्वर सिंह, केंद्रीय विधी आयोगाच्या सदस्य सचिव डॉ रिटा वशिष्ठ, विधी कार्य विभागाचे सचिव डॉ राजीव मणी, विभागाच्या अतिरिक्त सचिव डॉ. अंजू राठी राणा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालयांचे न्यायाधीश, अधिवक्ता, शिक्षणतज्ज्ञ, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच विधी शाखेचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
जुने कायदे बदलताना कायदा राबविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलणे देखील गरजेचे आहे, असे नमूद करून आज देखील शासकीय कार्यालये, न्यायालये, तहसीलदार कार्यालये येथे जनसामान्यांप्रती सहकाराची मानसिकता दिसून येते, असे राज्यपालांनी सांगितले. ब्रिटिशांनी आपल्या देशातील अनेक जनजातींना गुन्हेगारी जमाती घोषित केले होते. आज देखील त्यापैकी काही समाजांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो असे सांगून अशा समुदायांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे असे राज्यपालांनी सांगितले.
अनेक राज्यांत पूर्वी आदिवासी शासनकर्ते होते. दुर्दैवाने, आज आदिवासी समाज अनेक अडचणींना तोंड देत असून आदिवासी व उपेक्षित समुदायांना सन्मानपूर्ण जीवन प्राप्त होईल तेव्हाच स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवी काळ सार्थक होईल असे राज्यपालांनी सांगितले.
विदेशी नागरिकांकरिता असलेला फॉरेनर्स ॲक्ट, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट, बेकायदेशीर एकत्रीकरण, नाट्य सादरीकरण कायदा असे कायदे आजही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात आहेत. या कायद्यांमध्ये देखील सुधारणा केल्या जातील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचा कुलगुरु या नात्याने आपण कुलगुरूंना नवीन फौजदारी कायद्यांचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करण्यास सूचना देऊ असे राज्यपालांनी सांगितले.
