– आर्थिक नियोजनाची प्रणाली (FAS) विकसित करण्यासाठी पहिला पुरस्कार
नागपूर :- महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने दिल्या जाणाऱ्या सन २०२३-२४ या वर्षीच्या राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता पुरस्कारासाठी नागपूर महापालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांची निवड झाली आहे. महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनासाठी पद्धत विकसित करण्यासाठी हा १० लाख रुपयांचा पुरस्कार घोषित झाला आहे.
२०२४ मध्ये लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक आदर्श आचारसंहिता अंमलात आल्याने सन २०२३-२४ या वर्षीसाठीचे राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता पुरस्कार घोषित करण्यात आले नव्हते. राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान व स्पर्धा २०२३-२४ अंतर्गत राज्यस्तरावर थेट प्राप्त प्रस्ताव आणि विभागीय समित्यांकडून प्राप्त प्रस्तावांमधून राज्यस्तरिय निवड समितीने केलेल्या मूल्यमापमनानुसार पारितोषिके जाहीर करण्यात आली आहेत. या पुरस्कारांची घोषणा आज राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज केली. या पुरस्कारने नागपूर महापालिकेने राबवलेल्या या अभिनव प्रणालीचा राज्यपातळीवर गौरव झाला आहे.
महापालिका स्तरावरून थेट पाठविण्यात आलेल्या गटामध्ये नागपूर महापालिकेने राबविलेल्या उपक्रमाची पहिल्या क्रमांकासाठी निवड झाली आहे. महापालिका प्रशासनाने आर्थिक नियोजन प्रणाली (एफएएस) विकसित करण्यासाठी हा १० लाख रुपयांचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. याच गटात दुसरा पुरस्कार पुणे महापालिका आयुक्तांना जाहीर झाला आहे. तर तृतीय पुरस्कारासाठी चंद्रपूर महापालिकेची निवड झाली आहे.
गेल्या वर्षी सुद्धा नागपूर महापालिकेला राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. जिओसिव्हीक मालमत्ता कर व्यवस्थापन प्रणालीसाठी गेल्यावर्षी नागपूर महापालिकेला सन्मानित करण्यात आले होते. नागपूर महापालिकेला सलग दुसऱ्यांदा प्रशासकीय गतिमानता पुरस्कार मिळाल्याने नागपूर महापालिकेच्या प्रशासनाच्या कामकाजावर यशस्वीतेची मोहर उमटली आहे. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डा. अभिजित चौधरी यांनी या निवडी बद्दल राज्य शासनाचे आभार व्यक्त केले आहे.
काय आहे एफएएस
वाढत्या नागपूर महापालिकेच्या व्याप लक्षात घेऊन नागरिकांना चांगल्या सुविधा पुरविण्यासाठी आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता आहे. यासाठी आर्थिक नियोजन दक्ष राखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची सांगड घालत आर्थिक नियोजन प्रणाली अर्थात फायनान्सियल अकाऊंटिंग सिस्टम अंमलात आणली आहे. यामुळे मनुष्यबळाचे कामकाजातील अवलंबित्व कमी तर होणार आहेच. याशिवाय पेपरलेस प्रशासनाचे धोरण पूर्णत्वास जाणार आहे. यामुळे आर्थिक नियोजन प्रणाली (एफएएस) ही पद्धत प्रशासनातील एक निर्णायक टप्पा ठरणार आहे. अतिशय सुरक्षित व सक्षम असलेल्या सॉफ्टवेअरने महापालिकेच्या आर्थिक घडामोडींची माहिती चोखपणे उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. एफएएस या प्रणालीमध्ये दोन्ही बाजूंनी (टू वे) प्रमाणीकरण होणार आहे. ज्या मोबाईलने आपण ही सुविधा वापरणार त्यावर ओटीपी मिळणार असल्याने या प्रणालीचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाही व विश्वासार्हता वाढते. यापूर्वी वापरण्यात येणाऱ्या टॅली प्रणालीमध्ये ही सुविधा नव्हती. एफएएस ही सुविधा दोन भागांमध्ये असून यात पहिल्या भागात बिल तयार करणे तसेच दुसऱ्या भागात बिलचे पेमेंट करण्यात येणार आहे. बिलाच्या संदर्भातील सर्व कामे या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. तसेच या सॉफ्टवेअरने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीपैकी किती रक्कम उपयोगासाठी शिल्लक आहे. याची रिअल टाईम माहिती उपलब्ध होणार असल्याने महापालिकेच्या गंगाजळीत किती रक्कम शिल्लक आहे, याची माहिती तात्काळ उपलब्ध होणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळणे, वित्तीय व्यवहाराचे संगणकीकरण होत असल्याने वित्तीय व्यवहार सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. या वैशिष्ट्यामुळे ही प्रणाली महापालिका प्रशासनाचा कारभार पारदर्शी होण्यास अधिक मदत होणार आहे.
