– नागपूरकरांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित, शैक्षणिक शुल्कामध्ये २० टक्के सवलत
नागपूर :- नागपूर शहरात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठ उभारण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाउल उचलले आहे. नागपूर महानगरपालिकेने मौजा वाठोडा येथे विकास आराखड्यांतर्गत सार्वजनिक संस्था प्रयोजनार्थ आरक्षित असलेल्या १८.३५ हेक्टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या निर्देशाप्रमाणे नामांकित संस्थेकडून आवेदन मागविण्यात आले आहे.
पब्लिक, प्रायव्हेट, पार्टनरशिप अर्थात सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या तत्वावर या प्रकल्पाला मूर्त रूप दिले जाणार आहे. नागपूर शहरातील मौजा वाठोडा येथील १८.३५ हेक्टर जमीन शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या अधिसूचनेनुसार ‘सार्वजनिक संस्था’ या वापराकरीता आरक्षित होती. या १८.३५ हेक्टर जमिनीवर नर्सरी, प्री-प्रायमरी शिक्षणापासून ते बहुविद्याशाखीय उच्च अभ्यासक्रम, कार्यक्रमापर्यंतचे शिक्षण देता येणार आहे. मौजा वाठोडा येथील या आरक्षित जमिनीच्या आरक्षण प्रयोजनार्थ विकास करण्यासाठी मे. ऐक्सीनो कॅपिटल सर्विसेस संस्थेची प्रकल्प सल्लागार (ट्रान्झेक्शन अॅडव्हायजरी) म्हणून नेमणुक केली आहे.
छाननी समिती आणि मनपा आयुक्तांद्वारे प्राप्त मंजुरीच्या अनुषंगाने वाठोडा येथील सदर जागा निविदा प्रक्रियेद्वारे नामांकित शैक्षणिक संस्थांना देण्यात येणार आहे. सदर जागा भाडेपट्ट्यावर ३० वर्षांसाठी दरवर्षी ५ टक्के दराने भाडेमुल्यात भाववाढ करण्याच्या अटीसह दिली जाईल. एकूण १८.३५ हेक्टर जमीनीपैकी १६.३५ हेक्टर जागेमध्ये उच्च शैक्षणिक संस्था व २ हेक्टर जागेमध्ये प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शैक्षणिक संस्था (केजी २ ते हायर सेकंडरी) उभारण्यात येईल. या शैक्षणिक संस्थांमध्ये नागपूर शहरातील रहिवाशांकरिता २५ टक्के जागा आरक्षित ठेऊन त्यांना शैक्षणिक शुल्कामध्ये किमान २० टक्के सवलत देण्याची बाब निविदांमध्ये बंधनकारक करण्यात आलेली आहे.
याशिवाय निविदेमध्ये प्रथम ३० वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर निवड झालेल्या संस्थेला पुन्हा ३० वर्षाच्या दोन कार्यकाळाकरीता मुदतवाढ देता येऊ शकेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्पामध्ये २ हेक्टर जागेमध्ये शाळा, १६ हेक्टर जागेमध्ये उच्च शिक्षणाचे विद्यापीठ किंवा विद्यापीठाचे ऑफ कॅम्पस सेंटर उभारण्यात येईल. एकूण प्रस्तावित क्षमता ४०४० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेच्या कमीत कमी ५० टक्के व्यावसायिक अभ्यासक्रम तर उर्वरीत ५० टक्के क्षमता शैक्षणिक संस्था त्यांच्या निवडीच्या अभ्यासक्रम ठरवू शकतील.
