सध्या मुंबईत महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार अचानक संतापले. त्यांना एकाच दिवशी ३५-३५ लक्षवेधी सूचना लावल्या आणि त्यांना उत्तरे द्यायला मंत्रीच उपस्थित नाहीत, या प्रकाराचा सात्विक संताप आला होता. त्यांनी आपला सर्व राग आपल्याच सर्व सहकाऱ्यांसह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावरही काढला.
मुनगंटीवार यावेळी सहाव्यांदा विधानसभेत सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांनी पक्षात आतापर्यंत सर्वच जबाबदारीची पदे भूषविली आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी तीन वर्ष काम बघितले आहे. तसेच १९९८,२०१४, आणि २०२२ असे तीनदा त्यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणूनही कामकाज पाहिले आहे. त्यातही अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी पाच वेळा अर्थसंकल्पही सादर केला आहे. एकूणच ज्येष्ठ आणि अभ्यासू, संवेदनशील लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी लौकिक मिळवला आहे.
मी स्वतः जवळजवळ ३५ वर्षांपासून विधिमंडळात वार्ताहर म्हणून वार्तांकन केलेले आहे. त्यामुळे विधिमंडळात कामकाज कसे चालते याचा चांगला अनुभव घेतला आहे. सर्वसाधारणपणे केंद्रातील संसद असो किंवा राज्यातील विधिमंडळ, या दोन्ही व्यवस्थांचे वर्षभरात किमान शंभर दिवस कामकाज चालावे असे संकेत आहेत. मात्र गेल्या ३०-३५ वर्षात कधीच मला शंभर दिवस कामकाज झाल्याचे आठवत नाही. संसदीय व्यवस्थेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (जे साधारणपणे मार्चमध्ये होते) त्यानंतर पावसाळी अधिवेशन आणि हिवाळी अधिवेशन असे तीन टप्प्यांमध्ये कामकाज होत असते. हे तीनही टप्पे मिळून जर १०० दिवस कामकाज व्हायला हवे. असेल तर प्रत्येक सत्रात किमान ३५ दिवस म्हणजेच किमान ७ आठवडे कामकाज व्हायला हवे मात्र गेल्या २५ वर्षात कोणतेच अधिवेशन तीन आठवड्यापेक्षा अधिक काळ चालवल्याचे मला आठवत नाही. अर्थात त्याला कारणही बरीच आहेत.
विधिमंडळाचे कामकाज हे राज्यातील प्रशासन सुचारू रूपाने चालावे म्हणून समयोचित कायदे करणे, तसेच राज्याचा वर्षाचा अर्थसंकल्प, तसेच नंतरच्या काळात येणाऱ्या पुरवणी मागण्या, त्याची आर्थिक तरतूद, यावर सखोल चर्चा करून त्या पारित करणे, तसेच राज्यात घडलेल्या विविध प्रश्नांचा मागोवा घेऊन त्याच्यावर विचारविनिमय करणे, आणि जनसमस्यांना तोंड फोडणे हे असते. या सर्वच मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होणे गरजेचे असते मात्र अधिवेशनाचा कालखंड दिवसेंदिवस आकुंचित होत चालला आहे आणि कोणालाच काम करण्याची इच्छा दिसत नाही. असे होत असल्यामुळे मग एकाच दिवशी असा कामाचा ढीग गोळा होतो आणि त्यातही मंत्री उत्तर द्यायला नसतील तर सुधीरभाऊंसारख्या अभ्यासू आणि संवेदनाशील नेतृत्वाचा कोंडमारा होत त्याचे रूपांतर सात्विक संतापात होते.
विधिमंडळात राज्यात होत असलेल्या विविध घटनांवर विविध संसदीय आयूधांच्या माध्यमातून चर्चा उपस्थित करता येते. त्यात एक आयुध म्हणजे तारांकित प्रश्नोत्तरे हे असते. या प्रश्नोत्तरांसाठी प्रश्न हे सुमारे एक महिना आधी विधिमंडळ सचिवालयाकडे सोपवायचे असतात. त्या एक महिन्यात विधिमंडळ सचिवालय संबंधित खात्याकडून उत्तर मागून ती छापील उत्तरे त्या त्या दिवशी सर्व विधिमंडळ सदस्यांना उपलब्ध करून देत असते. त्या प्रश्नावर सभागृहात चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र एकाच दिवशीच्या कामकाजात जवळजवळ ६० ते १०० प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे असतात. सभागृहात मात्र प्रत्येक प्रश्नाला सात ते आठ मिनिट उपप्रश्न आणि त्याची उत्तरे असा वेळ धरला तर सात ते आठ प्रश्नच चर्चेला येऊ शकतात. बाकी प्रश्न मग चर्चेविनाच राहतात. त्यावर मग आमदार सरकारसोबत पत्रव्यवहार करत असतात आणि प्रासंगिक न्याय मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करतात.
त्यापुढे जाऊन चालू घटनांवर सरकारचे लक्ष वेधायचे असेल तर लक्षवेधी सूचना विधिमंडळात मांडता येते. ही सूचना सरकारला दिल्यावर लगेचच एक दोन दिवसात विधिमंडळ सचिवालय ती सूचना चर्चेला ठेवते. साधारणपणे एका दिवशी चार ते पाच सूचना ठेवल्या तर त्यावर व्यवस्थित चर्चा होऊ शकते. मात्र अधिवेशनातील सुरुवातीचे काही दिवस गोंधळात जातात. त्यामुळे सर्वच लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा होत नाही. मग त्या पुढे ढकलल्यामुळे साचत जातात. दरम्यान इतरही नव्या सूचना येतच असतात. मग शेवटल्या आठवड्यात रोज अशा तीस -तीस पस्तीस- पस्तीस सूचना चर्चेला येतात. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे विधानसभा आणि विधान परिषद अशी दोन सभागृहे आहेत, तिथे मग एकाच दिवशी एकाच मंत्र्याला दोन्हीकडे धावावे लागते. ज्या खात्याचे राज्यमंत्री आहेत तिथे राज्यमंत्री उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतात. जिथे राज्यमंत्री नाहीत तिथे मंत्र्याची तारांबळ उडते. मग मंत्र्यांना उपस्थित राहणे शक्य होत नाही.
अनेकदा नेमक्या त्याच वेळी कोणत्यातरी महत्त्वाच्या विषयावर मंत्र्यांच्या दालनात बैठका ठरलेल्या असतात. काही वेळा त्याच दरम्यान मंत्र्यांना काही प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला जावे लागते, तर काही वेळा राज्यात काही समस्या निर्माण झाल्या म्हणून अधिवेशन सोडून बाहेर धावावे लागते. अशावेळी मंत्री सभागृहात प्रश्न किंवा लक्षवेधी सूचनांवर उत्तर देण्यास उपस्थित राहत नाहीत. त्यावेळी मग अभ्यासू सदस्यांची चिडचिड होणे हे क्रमप्राप्तच असते.
चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही नेमका हाच प्रकार चालू आहे. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून कधी भैय्याजी जोशींचे मराठी विरुद्ध केलेले वक्तव्य, तर कधी औरंगजेबाची कबर, कधी नागपूरची दंगल आणि कधी दिशा सालीयनच्या आई-वडिलांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका, अशा विविध विषयांवर अनावश्यक अशी चर्चा उपस्थित करून गोंधळच झालेला पाहायला मिळाला. या गोंधळात मग सभागृहाचे जे विषय पत्रिकेवरील कामकाज असते, ते सर्वच बाजूला टाकले गेले. अनेकदा गोंधळात सभागृह दीर्घकाळ तहकूब ठेवावे लागले. काहीवेळा तर दिवसभरासाठी तहकूब ठेवावे लागले. मग अशावेळी जेव्हा शेवटच्या आठवड्यात सुरळीतपणे कामकाज सुरू झालेले दिसले, त्या दिवशी अशा ढिगानी लक्षवेधी सूचना किंवा ढिगभर तारांकित प्रश्न जर सदस्यांसमोर आले तर ते त्याला कसा न्याय देऊ शकणार? वस्तुतः हे प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, स्थगन प्रस्ताव हे जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी आयुधे म्हणून वापरायचे असतात. पण असे प्रश्न सोडवण्यासाठी किती मुद्दे उपस्थित केले जातात आणि किती निरर्थक असतात याचा शोध घेतला जाणेही कधीतरी गरजेचे ठरणार आहे.
आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्थेत मुद्द्यांवर आधारित मुद्द्यांचे राजकारण व्हायला हवे. मात्र गेल्या काही वर्षात मुद्दे बाजूला पडून गैरमुद्यांचेच राजकारण होताना दिसते आहे. त्यामुळेच मग असे प्रकार होत आहेत. त्याला कुठेतरी पायबंद घालायलाच हवा. हे आज आवश्यक झाले आहे.
हे प्रकार थांबवण्यासाठी सर्वप्रथम संसदीय कामकाजाचा वेळ वाढवला जाणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. मला आठवते पूर्वी प्रत्येक अधिवेशन हे किमान सात आठवड्यांचे तरी असायचे. काही वेळा ते आठ किंवा नऊ आठवड्यांचेही झाल्याचे मला अंधुकसे आठवते. मात्र हळूहळू त्याचा वेळ आकुंचित पावत गेला. आता दोन किंवा तीन आठवड्यात अधिवेशन गुंडाळले जाते. कामकाज दोनच आठवडे करायचे असते. मात्र तिसऱ्या आठवड्यात केले असे दाखवायला फक्त सोमवार आणि मंगळवार कामकाज करून बुधवारी अधिवेशनाचे सूप वाजवले जाते. हे प्रकार कुठेतरी थांबवायलाच हवेत. त्याचबरोबर प्रत्येक अधिवेशनात किती कामकाज व्हायला हवे, आणि ते कशा प्रकारचे असायला हवे, प्रत्येक मुद्द्यावर किती काळ चर्चा व्हायला हवी, याचेही वेळापत्रक ठरवायला हवे. आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात किंवा इतर अधिवेशनामध्येही अर्थसंकल्प किंवा पुरवणी मागण्या किंवा अनेक महत्त्वाची विधेयकीय सुद्धा नुसत्या गदारोळात आवाजी मतदानाने उरकली जातात. हे प्रकार थांबवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही जबाबदारीने वागून सभागृहात गदारोळ न करता कामकाज कसे आटोपता येईल याचा प्रयत्न करायला हवा.
महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी अध्यक्ष ना.स.फरांदे एकदा बोलताना म्हणाले होते की विधिमंडळात गोंधळ होणाऱ्या मुद्यांवर पिठासीन अधिकाऱ्यांनी आधी त्या प्रश्नावर संबंधित असलेले मंत्री अधिकारी आणि विरोधी पक्षातील आमदार यांना विधिमंडळात तो मुद्दा चर्चेला येण्यापूर्वी एकत्र बसवावे, आणि त्या मुद्द्यातील समज गैरसमज दूर करावे. तसे झाले तर विधिमंडळामध्ये निरार्थक गोंधळात वाया जाणारा वेळ वाचेल आणि विधिमंडळाचा प्रशासन सूचारू रूपाने चालवण्यासाठी योग्य असा उपयोग होऊ शकेल.
फरांदे यांच्या या सूचनेवर सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करण्याची आज वेळ आली आहे. तसेच झाले तर मग सुधीर मुनगंटीवारांसारख्या आमदारांवर सात्विक संतापाने सभागृहात बोलण्याची वेळ येणार नाही.
– अविनाश पाठक
