नागपूर :- शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मोफत वीज देण्याची योजना पुढील पाच वर्षे चालू ठेवण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासोबतच त्यांना मोफत वीज देण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची भरपाई होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. अत्यंत कमी काळात योजनेची अंमलबजावणी केल्याबद्दल त्यांनी ऊर्जा विभागाचे अभिनंदन केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित थ्री फेज वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेचे काम सुरू केले आहे. त्या अंतर्गत एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड ही देशातील पहिली शेतकऱ्यांना वीज देणारी कंपनी स्थापन केली. कंपनीच्या अंतर्गत १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे वीजनिर्मीतीचे सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे काम सुरू केले आहे. यामध्ये ८४२८ कृषी वाहिन्या (फीडर्स) सौर ऊर्जेवर चालवणार आहोत. आतापर्यंत ६६९ मेगावॅट एवढी क्षमता कार्यान्वित झाली आहे. त्यातून १, ३०,४८६ कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा सुरू केला आहे. २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅटची कामे पूर्ण करून सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्याचा प्रयत्न आहे.
त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांकडून आगामी पाच वर्षात विजेचे बिल घ्यायचे नाही, हा निर्धार कायम आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी अर्थसंकल्पावर सध्या १५ हजार कोटी रुपयांचा भार पडतो तेवढेच पैसे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे वाचणार आहेत. सध्या आठ रुपये प्रतियुनिट दराने मिळणारी वीज शेतकऱ्यांना दीड रुपये प्रती युनीट दराने उपलब्ध केली जाते. आता हे बिलही सरकार भरते. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत तीन रुपये प्रति युनिट दराने वीज मिळणार असल्याने वीज खरेदीत दहा हजार कोटी रुपये वाचतील. तसेच अनुदान आणि क्रॉस सबसिडीच्या पाच हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. परिणामी २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासोबतच त्यांच्या मोफत वीज योजनेचे पैसेही मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे वाचणार आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या अंमलबजावणीबद्दल आपण ऊर्जा विभागाचे अभिनंदन करतो. खूप कमी काळामध्ये योजनेसाठी जमीन शोधणे, त्यावर सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी निविदा काढणे, विकसक निवडणे हे काम पारदर्शीपणे करण्यात आले. कमीत कमी दरात वीज उपलब्ध करण्यासाठी रिव्हर्स बिडिंग पद्धतीने काम करण्यात आले.
त्यांनी सांगितले की, मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेचे गतीने काम चालू आहे. त्यासाठी ९ लाख कृषी पंप उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पेड पेंडिंग आता संपुष्टात येईल. आतापर्यंत २,३६,१८६ सौर कृषी पंप आस्थापित केले आहेत. जेव्हापासून सौर पंप योजना सुरू झाल्या त्या काळात जेवढे सौर पंप लावले त्यापेक्षा अधिक सौर पंप गेल्या एका वर्षात आस्थापित केल्या आहेत. या कामगिरीबद्दल विभागाचे अभिनंदन.
आपल्या सरकारने ऊर्जा क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात योजना सुरू केल्या आहेत. राज्याची आतापर्यंतची स्थापित वीजनिर्मिती क्षमता ४४ हजार मेगावॅटची आहे. आता ५४ हजार मेगावॅटचे वीज खरेदीचे करार झाले आहेत. सध्या वीज पुरवठ्यामध्ये १६ टक्के वीज अपांपरिक तर ८४ टक्के पारंपरिक आहे. आपण हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमुळे २०३० पर्यंत राज्यात ५२ टक्के वीज पुरवठा अपारंपरिक विजेचा म्हणजेच हरित ऊर्जेचा असेल तर ४८ टक्के वीज पुरवठा पारंपरिक असेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
