– अर्धवट कामेही मार्गी लावण्याची केली विनंती
रामटेक :- रामटेक विधानसभा क्षेत्राच्या विविध भागातील विविध विकास कामाकडे महा. राज्य शासनाने लक्ष द्यावे तथा ती विकासकामे मार्गी लावावी यासाठी रामटेक विधानसभा क्षेत्राचे माजी आमदार मल्लीकार्जुन रेड्डी यांनी थेट उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे. उल्लेखनिय म्हणजे यात काही कामे तर काही वर्षांपासुन अर्धवट स्थितीत खितपत पडलेली असुन त्याकडे थोडं जरी लक्ष दिले तर ते सुद्धा अल्पावधीत मार्गी लागु शकतात अशी स्थिती आहे.
माजी आमदार रेड्डी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना दिलेल्या निवेदनानुसार, रामटेक विधानसभा क्षेत्रातील दुर्गम आदीवासी बहुल क्षेत्र घाटपेंढरी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे २०२१ पासून बांधकाम होऊनही मनुष्य बळ डॉक्टर, औषधी, रूग्णवाहीका, पर्नोचर उपलब्ध नसल्यामुळे हे केंद्र अद्यापही सुरू झालेले नाही. याकरीता प्रस्ताव संचालक, आरोग्य विभाग मुबंई येथे प्रलंबित आहे. त्याचप्रमाणे रामटेक तिर्थक्षेत्राच्या १५० कोटीचा विकास आराखडा चे २ रा टप्पा करीता निधी तरतूद नसल्यामुळे विकास कामे ठप्प आहे. २०१८ च्या मंजुर प्रस्तावाला प्रत्येक वर्षी ५० कोटी देणे अपेक्षित होते परंतु कोराडी तिर्थक्षेत्राच्या विकासाकरीता ३०० कोटी खर्च झाल्यानंतर २०२३ मध्ये पुन्हा २२० कोटी ला मंजुरी मिळाली, मात्र रामटेक तिर्थक्षेत्राच्या विकासाकडे पाठ फिरवली आहे.
तसेच देवलापार येथे ७२ गाव मिळुन नविन तहसिल मंजुरीचा प्रस्ताव २०१२ पासून महा. शासनाकडे प्रलंबित आहे. २०१८ मध्ये अप्पर तहसिल कार्यालय मंजुर होऊनही तहसिलदार पद रिक्त आहे. आदीवासी क्षेत्र विकासापासुन व शिक्षणापासून आर्थिक दृष्टीने मागे पडत आहे. त्याचप्रमाणे खिंडसी पूरक कालवाचा (पेंच प्रकल्प अंतर्गत) दासित्व प्रस्ताव, २) लोधा पिंडकापार, ३) पेंच उच्च पातळीचा नहर बांधकाम प्रस्ताव २०१८ पासून मंजुरी करीता महा. शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. खिंडसी अतिमस्य सचिव, जल सिंचन विभाग तलावातून उच्च पातळीचा नहर बांधकाम करत आहे. अनेक पत्र व्यवहार जल संपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करूनही लक्ष देत नाही असे रेड्डींनी निवेदनातुन म्हटले आहे. सालई मोकासा लघु सिंचन तलाव सुप्रमा करीता २०१२ पासून प्रशासकिय मान्यता असून कोरडवाहु क्षेत्राला सिंचनाखाली आणन्याकरीता त्वरीत काम सुरू करण्याची निवेदनातुन मागणी करण्यात आलेली आहे. रामटेक पारशिवनी कन्हान क्षेत्रात बंद पडलेले उद्योग कारखाने सुरू करून सुशिक्षीत बेराजगार लोकांच्या हाताला काम देण्याची मागणी रेड्डींनी केली आहे. तसेच भिमाळपेन कुवांरा भिवसेन हे तिर्थक्षेत्र आदीवासी समाजाच्या धार्मिक क्षेत्राच्या विकासाकरीता मागील ४ वर्षापासून निधी उपलब्ध होत नाही आहे. महा. रा. आदीवासी विभाग, राज्य पर्यटन विभागाकडून दखल घेवून त्याचा विकास करण्यात यावा. मी आमदार असतांना २०१८-१९ ला २२५+ १० = २३५ लक्ष रुपयांची यात्री निवास व सभा मंडपाची कामे केली होती त्यानंतर कोणताही निधी या क्षेत्राला मिळालेला नसल्याचे रेड्डींनी दिलेल्या निवेदनातुन म्हटले आहे. रामटेक तुमसर नविन रेल्वे लाईन करीता २०१८ मध्ये केंद्र सरकार कडून सर्वेक्षण केले होते तसेच रामटेक – पारशिवनी-खापा मार्गाला जोडणारे नविन रेल्वे मार्ग करण्याचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. कन्हान पिंपरी नगर परिषद विकास प्राधिकरणाला नगर विकास कडुन मंजुरी २०२२ ला मिळाली असुन जन सुविधा करीता जागेची तरतूद अरक्षण रद्द केली असुन या बाबत मा. मुख्यमंत्री महोदय व मा. उप मुख्यमंत्री व पालक मंत्री जिल्हा नागपूर यांना पत्र देवुनही या विषयावर लक्ष देत नाही. नागरीक सुविधा बस स्टैंड, उप जिल्हा रूग्णालय, २ / ३ बाजार, शाळा करीता, मार्केट करीता जागा उपलब्ध नाही या शासन नगर विकास कडुन सर्व जन सुविधा मधील जागेच्या मागण्या विकास प्राधिकरण नगर परिषद येथे मागण्याचा ठराव फेटाळण्यात आला आहे. महीला समूह करीता प्रत्येक गावात (ग्रामिण क्षेत्रात १००० लोकसंख्या असलेली) गावातील महीला बचत गट लघु उद्योग भवन निर्माण करून तालुका स्तरावर महीला उद्योजकाकरीता सकुंल, कौशल्य विकास, एकात्करक पुर्ण योजना च्या माध्यामातून बांधकाम करावी. ५० टक्के महिलांना रोजकार देऊन आर्थिक सक्षमीकरण मा. शासन महिला बाळ कल्याण विकास विभागामार्फत करण्याकरीता मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांनी प्रयत्न करावे. रामटेक- मौदा मुख्य राज्य मार्ग (३३९) चे ४ पदरी सिमेंट रोड बांधकाम करणे बाबत. या रोडाला लागुन मोठे उद्योग सुमन लक्ष्मी कॉटन मिल, अल्ट्राटेक सिमेंट, एन.टी.पी.सी. उर्जा कंपनी समूह चा इंडस्ट्रीस आहे. याकरीता या रोडवर जड वाहतूकीमुळे प्रत्येक वर्षी पावसाळयात रोड खराब झाल्याने दर वर्षाला कोटी रूपये खर्च होत आहे. महाजेनको विज निर्मीती कंपनी कोराडी, खापरखेडा थर्मल पॉवर हाऊस मध्ये विज निर्मीती करीता उपयोग करणारे कोळसा सक्रींनीग करून महा. रा. खनिकर्मी महामंडळ नियुक्ती कोल वॉसरींगमुळे सामान्य ग्राहकावर विज दराचा मोठा फटका बसत आहे. आर्थिक भुदंड विज वापर करणारे ग्राहकांकडून वसूली होताच, प्रत्येक युनिट मागे २ ते ३ रूपये प्रती युनीट खर्च वाढत आहे. म्हणून खाजगी कोल वॉसरींग कंत्राट रद्द कराववी व महाजेनको ने स्वताचे युनिट लावाले. कोल वॉसरींग प्रकल्प गोंडेगाव व इतर ठिकाणी कोळसाच काळाबाजारी होत असुन मोठे प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे यावर त्वरीत कार्यवाही करून कोल वॉसरींगमुळे होत असलेल्या प्रदुषणामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे तेव्हा यावर कार्यवाही करून कोलवॉसरींग त्वरीत बंद करण्यात यावी असे दिलेल्या निवेदनातुन रेड्डींनी म्हटले आहे.
