महाराष्ट्र शासनाचे 13 वर्षे मुदतीचे 1,500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई :- महाराष्ट्र शासनाच्या १३ वर्षे मुदतीच्या 1500 रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

२५ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २५ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २७ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १३ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २७ फेब्रुवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०३८ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट २७ आणि फेब्रुवारी २७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

Next Post

मुख्यमंत्र्याच्या शहरात भू-माफियांची गुंडशाही !

Fri Feb 21 , 2025
– अखिल विश्‍व भारती को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या २१४ प्लॉटधारक पिडीतांचा आरोप,तळेगाव-दाभाडे योजनेतील मौजा नारा येथील भूखंड: नागपूर सुधार प्रन्यासचा आणखी एक भ्रष्ट व्यवहार उजागर,भूखंड लाटणा-या गुंडांसोबत नासुप्र अधिका-यांची मिलीभगत,जरीपटका पोलिस ठाण्यातील अधिका-यांवर केले पत्रकार परिषदेत गंभीर आरोप,पिडीत महिलेला बसवून ठेवले पोलिस ठाण्यात, पोलिस अधिकारी आरोपींसोबत कक्षात ! मनपा,नासुप्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सामान्यांना त्रास देणारा:न्यायालयाच्या आदेशानांही जुमानत नाही! ,ज्येष्ठ नागरिकांना […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!