नागपूर :- मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी अनुदान देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी पात्र मदरशांकडून 22 फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
अल्पसंख्याक मंत्रालय, भारत सरकार यांनी अल्पसंख्याक समुदायासाठी पंतप्रधान यांचा १५ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सदर योजनेच्या १५ उद्दिष्टांमध्ये मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर उंचावणे, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्याक समुदायाला रोजगाराच्या वाजवी संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सहाय्य करणे, अल्पसंख्याक समुदायाचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी उपाययोजना करणे अशा स्वरूपाची उद्दिष्टेनिश्चित केली आहेत. तसेच पंतप्रधान यांचा १५ कलमी कार्यक्रम व मा. सच्चर समितीच्या अहवालाच्या आधारे केंद्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने, अल्पसंख्याक समुदायास केंद्रशासनाच्या इतर विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देखील देण्यात येतो. यामध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या योजनेचा अंतर्भाव आहे. सदर योजनेचे उद्दिष्ट हे पिण्यास योग्य पाणी उपलब्ध करून देणे हे आहे. सदर बाब विचारात घेता, पात्र मदरसा यामधील विद्यार्थ्यांना शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे, ही पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
तसेच महाराष्ट्रातील बहुतांश ग्रामीण, निमशहरी भागातील लोडशेडींग मुळे किंवा अतिपर्जन्याच्या भागामध्ये पावसामुळे वारंवार विद्युत पुरवठा खंडीत होतो. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनामध्ये खंड तथा अडचणी निर्माण होतात. यास्तव पात्र मदरसाच्या निवासस्थानात इन्वर्टरची सुविधा उपलब्ध करणे व पेयजलाची व्यवस्था करणे या दोन पायाभूत सोयी सुविधा पात्र मदरसा यांच्याकडून सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्राथम्याने सुधारीत प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत.
