मुंबई :- ‘नैना’ प्रकल्प क्षेत्रातील ५०३८ घरांपैकी ३१५५ बांधकाम संरक्षित करण्यात आले आहेत. उर्वरित बांधकामावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.
नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, या क्षेत्रातील भूखंड किंवा बांधकाम खरेदी-विक्री बंद करण्यात आली नसून फक्त बेकायदेशीर बांधकामे थांबविली आहेत. नगररचना परियोजनांमुळे नैना क्षेत्रातील विकासाला गती मिळणार असून, कोणत्याही बांधकामावर तातडीने कारवाई केली जाणार नाही. जमिन मालकांना अंतिम भूखंड देण्यात आले असून, त्यांच्या शंका दूर करण्यासाठी सिडको वेळोवेळी सभा घेत आहे. ४० टक्के विकसित भूखंड जमिनधारकांना मिळतो, तर ६० टक्के भूखंड सार्वजनिक सुविधा, रस्ते आणि अन्य प्रकल्पांसाठी राखीव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, फक्त ८४९ घरांवरच रस्ता योजनांचा परिणाम होणार असून त्यावर वस्तुस्थिती तपासून निर्णय घेतला जाईल. रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण योजनांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सदस्य सदाभाऊ खोत, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
