नागपूर :- केंद्र सरकारच्या ‘हर घर नल से जल’ या अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येकाच्या घरात नळाने पिण्याचे पाणी पुरविण्याचा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानांतर्गत सुरू असलेली कामे युध्दपातळीवर पूर्ण करावीत. यासंदर्भातील सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून सादर कराव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानभवनातील दालनात पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील जल जीवन मिशनमधील योजनांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भातील आढावा घेतला. बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार सर्वश्री किरण लहामटे, देवेंद्र भुयार, राजू कारेमोरे, इंद्रनील नाईक, मनोहर चंद्रिकापुरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, घरगुती नळ जोडणी करून प्रत्येक कुटुंबाला शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देण्यास शासन कटिबद्ध आहे. या योजनेचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्या दुरुस्त करून प्रस्ताव सादर करावेत. वित्त, नियोजन आणि पाणीपुरवठा विभागाने संयुक्तपणे आढावा घ्यावा, अशाही सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, राज्यात सन 2022-23 पर्यंत 34 हजार 745 योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या 33 हजार 816, तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 929 योजनांचा समावेश आहे. या योजनांची अंदाजित किंमत 54 हजार 188 कोटी रुपये आहे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या घरात नळाने पाणीपुरवठा करण्यासाठी या योजना वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यासाठी आवश्यक वाढीव निधी देण्यात यावा, अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.
