– रक्षा मंत्रालय अपने सख्त नियमों को लेकर मुंबई में कार्रवाई कर रहा तो दूसरी ओर नागपुर में राजनैतिक संरक्षण में निर्माण हो रही विशालकाय भवन निर्माण को खुली छूट दे रहा?
नागपुर :- देश में सबसे स्ट्रिक्ट और प्रभावी नियम कानून जिसे सम्पूर्ण देश बिना आनाकानी के स्वीकारता है,वह मंत्रालय है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। जहाँ-जहाँ इनकी शाखा,इकाई,क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय या फिर विशेष प्रयोगशाला या रहवासी क्षेत्र या फिर खुली जगह है,उन पर निर्माणकार्य या कब्ज़ा तो छोड़ो ,उनके आसपास तय दुरी तक निर्माण कार्य की सख्त मनाई हैं.
उक्त सख्त नियम कानून के बावजूद तथाकथित राजनैतिक संरक्षण में नागपुर के सिविल लाइन्स में बिना DRDO की अनुमति के विशालकाय इमारत/भवन का निर्माण हो रहा हैं.तो दूसरी ओर मुंबई में इसी रक्षा विभाग द्वारा GODREJ समूह की रहवासी परिसर पर कार्रवाई के लिए रक्षा विभाग पूर्ति दिखा रहा हैं.
रक्षा मंत्रालय विभाग द्वारा मुंबई में जिन बिंदुओं पर GODREJ समूह पर उंगलियां उठाई,उनमें पहले शुरू काम बंद और 500 मीटर की दुरी पर तय ऊँची इमारत का निर्माण की बात कही गई हैं.इस नियम का आधार लिया जाए तो नागपुर में सिविल लाइन्स स्थित DRDO का अति महत्वपूर्ण विभाग कार्यालय सह रहवासी क्षेत्र के बाउंड्री से लगकर विशालकाय इमारत का बेख़ौफ़/धड़ल्ले से निर्माणकार्य शुरू है,क्यूंकि राजनैतिक संरक्षण हैं.वही मुंबई के गोदरेज समूह को राजनैतिक संरक्षण न होने से उन पर रक्षा मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई कर रही या करने के निर्देश दिए.
नागपुर में DRDO के विशेष काम्प्लेक्स से लगी इस विशालकाय इमारत को DRDO,NMC TOWN PLANING और FIRE DEPARTMENT का खुलेआम सहयोग हैं.इस सम्बन्ध में जितने भी सवाल उठे या उठाये गए,तीनों के विभाग प्रमुखों ने सिरे से जवाब देने से मना कर विषय ठंडे बास्ते में डाल दिया?
अब सवाल यह है कि क्या यही MODI सरकार की स्वच्छ प्रशासन और ईमानदार प्रशासन का अर्थ हैं,क्या भाजपा से जुड़े निर्माणकर्ता या खरीददार है इसलिए उन्हें खुली छूट हैं,क्या MODI सरकार में रक्षा मंत्रालय ने अपना जमीर बेच दिया। क्या एनएमसी फायर और नगर रचना विभाग कठपुतली है या फिर ‘उल्टा घड़ा’.
उल्लेखनीय यह है कि जब एक जागरूक नागरिक ने उक्त इमारत सम्बन्धी मनपा फायर और नगर रचना विभाग में RTI के तहत जानकारी मांगी तो दोनों विभाग के मुख़बिर ने भवन निर्माता को सूचित किया फिर भवन निर्माता ने जानकारी मांगने वाले को भाजपा मंत्री का धौंस दिखाकर जेल की हवा खिलाने की चेतावनी दी क्या ऐसे ही कारनामों को सफल अंजाम देने के लिए मोदी सरकार केंद्र में और फडणवीस सरकार राज्य में जनता से उनकी सरकार बहुमत मांग रही,अगर ऐसा है तो अगला 5 वर्ष देश में जनता जनार्दन के लिए कठिन समय होगा और भवन निर्माता के लिए ‘अच्छे दिन’ !
यह भी उल्लेखनीय है कि इस इमारत के खरीददार,मनपा फायर और नगर रचना विभाग के सूत्रों की माने तो DRDO के नियम का उल्लंघन,फायर और नगर रचना विभाग द्वारा मंजूर नक़्शे के विरुद्ध निर्माणकार्य शुरू हैं?कुल मिलाकर DRDO परिसर के लिए खतरे की घंटी बतलाई जा रही हैं.
