कामगारांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्या
नागपूर, दि. 1 : 1992 पासून आजतागायत 20 वर्षाचा कालावधी लोटून गेला आहे. तरीही टाकळघाट व इतर 16 गावांतील शेतकऱ्यांना अजूनही जमीनीचा मोबदला मिळाला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने याबाबत स्पष्टीकरण दयावे व तत्काळ या अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्यास प्रलंबित मोबदला दयावा, असे स्पष्ट निर्देश पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या छत्रपती सभागृहात विविध प्रश्नांबाबत आढावा बैठक मंत्री केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
जिल्हाधिकारी आर. विमला, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विजय मगर, जिल्हा परिषदेचे कृषी पशुसंवर्धन सभापती तापेश्वर वैद्य,उपजिल्हाधिकारी शिवराज पडोळे, उपविभागीय अधिकारी इंदिरा चौधरी, पोलीस उप अधीक्षक संजय पुरंदरे, पशुसंवर्धन उपायुक्त मंजुषा पुंडलिक,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डाखळे,एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी राजेश गिरी, हिंगणा तहसीलदार बोरकर, अधीक्षक भूमी अभिलेख दाबेराव, कामगार अधिकारी धुर्वे, पाटील,इंडोरामा सिंथेटिक्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशीकांत भूरे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी कऊटकर, पोलीस अधिकारी, वाहतुक शाखेचे अधिकारी तसेच समस्याग्रस्त शेतकरी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात जमीनी दर ज्याप्रकारे आहेत त्याच दराप्रमाणे मुख्यालयास प्रस्ताव सादर करा व लवकरात लवकर अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला दया, असे मंत्री केदार म्हणाले. त्याबरोबरच वाढीव मोबदल्याचा स्वतंत्र्य प्रस्ताव सादर करा तीन महिन्यात सर्व कार्यवाही पूर्ण झाली पाहिजे. कोणत्याही अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
इंडोरामा येथील कामगाराच्या प्रश्नाबाबत कामगार अधिकारी यांनी लक्ष घालून कामाचा निपटारा तत्काळ करा व इंडोरामा प्रशासनाला त्याबाबत पत्र दया, असे त्यांनी सांगितले.वाडी नगरपरिषदेतील निशा कॉम्प्लेक्स समोरील लोकल टेम्पोची जागा शासकीय असल्याने तेथे पार्कीगची व्यवस्था करा,असे वाहतूक शाखेला सांगितले.
बोगस बियाण्यांबाबत दक्षता पथक नेमून धाड सत्र चालू करण्याच्या सूचना कृषी विभागाला दिल्या. तसेच बोगस बियाणे विक्रेत्यांचा परवाना निलंबित करा. परवाना धारक दोषमुक्त झाला नाही म्हणून त्याला बियाणे विक्री करता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
सेव स्पिचलेस ऑरगानायझेशन या संस्थेला शहरातील बेवारस जनावरांचे उपचार व निवाऱ्यासाठी (शेल्टर) जागा उपलबध् करुन देण्याच्या सूचना त्यांनी अन्य एका बैठकीत पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांना दिल्या.
टाकळघाट ग्रामपंचायत अंतर्गत एमआयडीसी बुटीबोरी येथील 1992 मधील जमीनीचा वाढीव मोबदला, इंडोरामा सिंथेटिक्स (स्पेटेंक्स), एमआयडीसी बुटीबोरी नागपूर येथील कामगारांच्या समस्या, बोगस बियाणे संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची कार्यवाही, बेवारस कुत्रे व जनावरांचे उपचार व निवाऱ्यासाठी जागा उपलब्ध करणे व वाडी शहरातील शिला कॉम्प्लेक्स समोरील लोकल टेम्पो हटविण्याबाबत वाहतूक विभागामार्फत करण्यात येणारी कार्यवाही आदी बाबत आढावाही यावेळी घेण्यात आला.
