नागपूर :- देशातील सर्व राज्यात वीज ग्राहक असलेल्या ओबीसी,दलित, आदिवासी समाजातील नागरिकांना अंधारात ठेवण्यासाठी मोदी सरकारीची योजना असल्याने महिला कॅाग्रेसचा प्रचंड विरोध आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या स्मार्ट मिटर प्रिपेड योजनाच्या निर्णयामुळे मजूर, हातकाम करणारे कारागीर, शेतमजूर, लहान शेतकरी यांची आर्थिक व्यवस्था हालाखीची असल्यामुळे त्यांच्या घरात अंधाराचा फटका बसणार आहे म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमाने नागपूर शहर महिला कॅाग्रेसच्या शहर अध्यक्षा ॲड. नंदा पराते यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले. महिला काँग्रेसच्या प्रदेश सरचिटणीस उषा कुमरे, आशा राऊत,नफिसा अहमद यांच्यासह रेखा थूल, कविता हिंगणेकर,मंदा शेंडे,मंजू पराते,गिता बावने,नजुला कारगांवकर,गिता हेडाऊ,शकुंतला वठ्ठीघरे,माया धार्मिक यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन देवून विरोध दर्शविला.
महाराष्ट्र सरकारच्या विद्युत कंपनीचे खाजगीकरण करून पुर्वीच आर्थिक बोजा ग्राहकांवर टाकून वीज महाग केली आहे. आता जुने मिटर भंगारात टाकून स्मार्ट मिटरमुळे नविन बोजा सर्वसामान्य विज ग्राहकांवर निर्माण करण्यात येत आहे तसेच या योजनेच्या माध्यमातून अदानी, अंबानी या सारख्या कंपनींना महावितरणची सरकारी मालमत्ता देण्याचा प्रयत्न होत आहे. महावितरण कंपनीत असलेल्या हजारो कामगारांना बेरोजगार करून त्यांचे कुटूंब उघड्यावर पाडण्याचा प्रयत्न जनविरोधी आहे, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
देश व राज्यातील सर्व विज ग्राहकांचा स्मार्ट मिटर योजनांच्या माध्यमातून होत असलेल्या या खाजगीकरणाला प्रचंड विरोध असून या खाजगीकरणामुळे सर्व मागासवर्गीयाचे आरक्षण संपविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याने महाराष्ट्राची महायुती सरकारने निर्णय मागे घ्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून शहर महिला कॅाग्रेस अध्यक्ष ॲड. नंदा पराते यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा घेतलेल्या निर्णयाने सामान्य वीज ग्राहकावर परिणाम होणार असून स्मार्ट मीटर्स बसविल्यास याचा आर्थिक फटका महावितरणला होईल व त्याचा बोजा वीज दरवाढीचा माध्यमाने ग्राहकांना बसणार आहे तसेच स्मार्ट मीटर योजनासाठी १६ हजार कोटींचे कर्ज व त्यावरील व्याजाची रक्कम वीज दरवाढीने ग्राहकांच्या बिलामधून वसूल करून विज ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक होणार आहे म्हणून महिला कॅाग्रेसने निवेदनातून विरोध केला.
भारतातील नागरिकांना गुलाम करण्यासाठीच मोदी सरकारने सुरू केलेली योजना संविधानाच्या विरोधात आहे. कॅाग्रेस सरकारने अन्न योजना आणून या देशातील नागरिकांना दोनवेळच्या जेवनाची सोय केली, त्यामुळे भाजप सरकारने ८० कोटी गरीब नागरिकांना उपाशीपोटी राहू लागू नये म्हणून मोफत धान्य वाटप करीत आहे, तर दुसरीकडे या ८० कोटी गरीब नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असतांना त्याच्या घरातील प्रकाश बंद करून अंधार करण्याचे षडयंत्र आहे, असे ॲड. नंदा पराते यांनी दावा केला आहे.
देशात गरीबांच्या घरात मोदी सरकारने व महाराष्ट्रात महायुती सरकारने अंधार पाडण्याचा निर्णय घेतला म्हणून मुख्यमंत्री यांनी गरीब कुटूबांसाठी लोकहितार्थ उचित निर्णय घेतला नाही तर याविरोधात उग्र जनआंदोलन करण्यात येईल असे शहर महिला कॅाग्रेसच्या शहर अध्यक्षा ॲड. नंदा पराते यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळातील उषा कुमरे,आशा राऊत, नफिसा अहमद,रेखा थूल,कविता हिंगणेकर, गिता बावने,नजुला कारगांवकर,मंदा शेंडे,मंजू पराते,गिता हेडाऊ,शुकुंतला वठ्ठीघरे, रेखा कुराडकर,अल्का पारशिवनीकर,मिना पौनिकर,निर्मला वठ्ठीघरे,दुर्गा बुरडे,माया धार्मिक,अल्का पारशिवनीकर सह शकडो महिलांनी सरकाराला ईशारा दिला.
