– भीक मांगो आंदोलनातून गोळा होणारा निधी वित्त विभागाला पाठवणार
– जिल्हाधिकारी मार्फेत मुख्यमंत्र्यांना ओबीसी अधिकार मंचने दिले निवेदन
गोंदिया :- महाराष्ट्रातील,ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याच्या, विभागाच्या अथवा मुंबई वा पुण्यासारख्या शहरात राहावे लागते परंतु वरील समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरात वास्तव करण्याच्या शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक ग्रामीण,होतकरू,गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा अश्याच प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून अनेक वर्षांपासून ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रयत्न केले गेले त्यावर इतर मागास प्रवर्ग,विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील 100 मुले, व 100 मुली या मर्यादेत प्रति जिल्हा 200 याप्रमाणे 36 जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे 72 वसतिगृहे कार्यान्वित करण्यास दि.28.02.2023 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली.मात्र त्याकरीता अद्यापही वित्त विभागाने निधी न दिल्याने वसतीगृह सुरु होण्यास अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.त्या अडचणी 8 दिवसात न सोडविल्यास ओबीसी संघटनाच्यावतीने राज्यभर येत्या 12 सप्टेंबरला भीक मांगो आंदोलन करुन शासनाच्या वित्त विभागाला निधी पाठवण्याचा इशारा ओबीसी अधिकार मंच व इतर ओबीसी संघटनाच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांना मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व ओबीसी मंत्र्याच्या नावे निवेदन सादर करुन देण्यात आले आहे.
निवेदनात ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एकही वसतिगृह सुरू झालेला नाही. कारण वित्त विभागाकडून निधी वितरीत केला गेला नाही. आधार योजनेला अजूनही वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत संख्या वाढविण्यासाठी सुद्धा वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही.
अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या योजना पहिल्यांदा ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहे मिळणार आहेत तरी सुद्धा वित्त विभाग या अन्यदाता,कष्टकरी समाजाच्या आड येत आहे यावरून शासनाची नियत समजून येत आहे.वित्त मंत्रालयाकडून सातत्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या योजनेत खोडा घातला जात आहे. ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनेच्या फाईल अडवल्या जात आहे आणि त्यात नकारात्मक शेरा दिला जात आहे. यावरून असे कळते की महाराष्ट्र शासनाचा वित्त विभाग ओबीसी विरोधी आहे.
यास अनुसरून महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी संघटनांनी असे ठरविले आहे की जर येत्या 11 सप्टेंबर 2023 रोज सोमवार पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास शासनाकडे ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निधीची कमी आहे असे समजून 12 सप्टेंबर 2023 मंगळवार रोजी भीक मांगो सत्याग्रहाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यातून भीक मागून शासनास मनीऑर्डर द्वारे शासनास निधी पाठण्यासाठी आंदोलन करण्यात येईल असे म्हटले आहे.निवेदन देतेवेळी ओबीसी अधिकार मंचचे सयोंजक खेमेंद्र कटरे,अशोक लंजे, ओबीसी संघर्ष समितीचे कैलास भेलावे,सविता बेदरकर,अतुल सतदेवे,सुनिल भोगांडे,शिशिर कटरे,चंद्रभान तरोणे,संतोष भेलावे,स्वानंद पारधी,जि.प.सदस्य पवन पटले,मिलिंद समरीत, हरीष मोटघरे,रवी सपाटे,सावन डोये,निखिल गजभिये,लिलाजी डहारे,प्रेमलाल गायधने,मुकेश भांडारकर,टेकराम बिसेन, प्रेमलाल साठवणे आदी ओबीसी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
