नागपूर :- नागपूर महानगरपालिकातर्फे शहरातील वाढते प्रदुषण आणि तापमान रोखण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात आहे. शहरात इमारतीचे बांधकाम करीत असताना जास्तीत जास्त पर्यावरणपुरक साहित्याचा वापर करून व कमीत-कमी विजेचा वापर करुन ‘ग्रीन बिल्डींग’ उभारणी केल्यास वाढत्या तापमानाला आळा बसू शकतो यासाठी ग्रीन बिल्डिंग ला प्रोत्साहन दिले जात आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी शुक्रवारी (ता.21) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ग्रीन बिल्डींगचे प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांना मालमत्ता करात 20 टक्केपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे.
मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या नेतृत्वात वायूप्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि वाढते तापमान रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सध्या नागपूर महानगरपालिकातर्फे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जेचा वापर, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार करणाऱ्या इमारत मालकांना मालमता करातील सामान्य करातून 10 सूट देत आहे. आता या चारही वैशिष्टयांसह ग्रीन बिल्डिंग बांधण्याची चालना मिळणे व बांधकाम व्यवसाय प्रोत्साहन मिळण्याकरिता इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलने ‘प्लाटिनम ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणपत्र’ दिलेल्या मालमतेसाठी 10 टक्के अधिक सूट देण्यात यईल, अशाप्रकारे सामान्य करात 20 टक्के सूट मिळेल. याशिवाय गोल्डन ग्रीन बिल्डिंगसाठी अतिरिक्त 7.50 टक्के सूट म्हणजे सामान्य कर रकमेच्या एकूण 17.50 टक्के सूट व सिल्व्हर ग्रीन बिल्डिंगसाठी अतिरिक्त 5 टक्के सूट म्हणजे सामान्य कर रकमेच्या एकूण 15 टक्के सूट दिली जाणार आहे. सन 2025-26 या नवीन आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापासून जवळपास 350 कोटी मिळण्याची शक्यता आहे.
Geocivic App ने मालमत्तेची माहिती
नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील इमारत व जमिनीकरीता मालमत्ता कर आकारणी करीता करयोग्य मूल्य ठरवणे करीता मालमत्तेचे ठिकाण, मालमत्तेचा वापराचा प्रकार, मालमत्ता इमारत असल्यास मालमत्तेचा बांधकामाचा प्रकार, मालमत्तेचे वय इत्यादी माहिती प्राप्त करून घेण्यासाठी जी.आय.एस सर्वेक्षणाअंतर्गत Geocivic App चा वापर करून मालमत्तेची माहिती घेण्यात येत आहे. आतापर्यंत जी.आय.एस सर्वेक्षणांच्या माध्यमातून 6.68 लक्ष मालमत्तेची माहिती गोळा करून मालमत्ता कर निर्धारण करण्यात आलेले आहे. तसेच जुन्या व नवीन मालमत्ता मालमत्ता कर निर्धारणासाठी जी.आय.एस डाटा संग्रहीत करून मालमत्ता कर निर्धारण कक्षेत आणण्यात येत आहे.
स्पीड पोस्टने मालमत्ता बिले
नागपूर महानगरपालिकातर्फे चालू वर्षात 11063 नवीन मालमत्ता कर निर्धारण कक्षेत आणले गेले आहे. नवीन आणि जुनी मालमत्ता धारकांना त्यांची देयके वेळेवर पोहण्याकरिता आणि मालमत्ता करात वाढ करण्यासाठी भारतीय डाक विभागाची स्पीड पोस्टच्या सहायाने मालमत्ताधारकांना बिले पाठविले जाणार आहे. आतापर्यंत 282955 मालमत्ता धारकांना स्पीड पोस्टद्वारे मागणी देयके पोहचविण्यात आले आहे. याशिवाय मालमत्ता धारकांचे त्यांचे राहण्याचे पत्ते व पीन कोड दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू असून पुढील आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त मालमत्ता धारकांना स्पीड पोस्टच्या माध्यमातून बिले पाठविले जाणार आहे.
टॅक्स मॉनिटरींग ॲप वापर करून मालमत्ता कर निर्धारण
नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील जमीन व इमारतीमध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या बदलानुरुप मालमत्ता कर अद्यावत असणे करीता टॅक्स मॉनिटरींग ॲप चा वापर करून आढळलेल्या बदलानुसार मालमत्ता कर निर्धारण करून घेण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र सेवा हमी कायदा अंतर्गत 12 सेवा
महाराष्ट्र सेवा हमी कायदा अंतर्गत संपूर्ण 12 सेवा नागरीकांना ऑनलाईन माध्यमातून पुरविण्यात येत आहे. नामांतरण संबंधीताकडून पूर्ण झाल्याबाबतची माहिती एसएमएसद्वारे नागरीकांना देण्यात येते. मालमत्ता कर थकीत असलेल्या मालमत्ता धारकास एसएमएस द्वारे मराठी व इंग्रजी भाषेत माहिती दिली जात आहे.
