– 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत जिल्हा ग्रंथालयाकडे प्रस्ताव सादर करावे.
नवी मुंबई :- भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कोलकाता आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सार्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याकरीता सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विविध नमुन्‍यात दि.30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. अशी माहिती मुंबई विभागाच्या प्र.सहायक ग्रंथालय संचालक मंजुषा र. साळवे यांनी दिली आहे.
राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाकरीता राबविण्यात येणाऱ्या समान व असमान निधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक नियम अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrlf.gov.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध (download) करुन घ्यावा.
समान निधी योजना (Matching Schemes) अंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्यासाठी रु. 25 लाख. असून, या योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पध्दतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत.
असमान निधी योजना (Non Matching Schemesi) अंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य (फर्निचर खरदी रु. 4 लाख व इमारत बांधकाम रु. 10 ते 15 लाख), राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान “ज्ञान कोपरा” विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य रु. 2 लाख 50 हजार व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरण रु. 2 लाख, महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य 6 लाख 20 हजार व इमारत विस्तार रु 10 लाख, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य रु.1 लाख 50 हजार, रु 2. लाख 50 हजार, रु ३ लाख, बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय “बाल कोपरा स्थापन” करण्याकरीता अर्थसहाय्य रु. 6 लाख 80 हजार असे अर्थसहाय्य या योजनेअंतर्गत देण्यात येणार आहे.
योजनेसाठी करावयाचा अर्ज
वरील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छु‌कांनी प्रतिष्ठानचे www.rrril.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी वरील पैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व विहित मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी, हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि 30 नोंव्हेंबर 2024 पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत. या योजनांचा जास्तीत जास्त शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन प्र. ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे.
