मुंबई :- आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. त्याकरिता विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. आदिवासी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून सीएसआर निधीच्या माध्यमातून समतोल विकास साधला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
आदिवासी विकास विभाग आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारे सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण व आरोग्य सेवा जलदगतीने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. सीएसआर निधी केवळ महानगर प्रदेशात खर्च न करता समतोल विकासासाठी उपयोग करावा. तसेच या निधीच्या माध्यमातून शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक योगदान द्यावे.
आदिवासी समाजाला फार मोठा इतिहास व सांस्कृतिक वारसा आहे. या समाजामध्ये नियम, कायदा आणि मूल्ये होती. मात्र कालचक्राच्या ओघात हा समाज मागे पडला. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनात नवी उमेद निर्माण करण्यात येत आहे. गर्भवती माता आणि बालकांना पोषण आहार मिळावा, यासाठी शासन विविध योजना राबवत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 9.5% लोकसंख्या आदिवासी समाजाची आहे तर देशाच्या एकूण आदिवासी लोकसंख्येच्या 10% लोकसंख्या ही महाराष्ट्रामध्ये आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आदिवासींचे अधिवास असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. आदिवासी समाजातील मुलांना उच्च दर्जाचे शिक्षण व नैसर्गिक गुणवत्तेला योग्य व्यासपीठ मिळावे, यासाठी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
अनुसूचित जमातींच्या विकासाला गती देण्यासाठी आदिवासी विभागांने ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यांनी विभागाचे अभिनंदन केले. तसेच विभागाने आयोजित केलेल्या या परिषदेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व प्रतिनिधींचे स्वागत करून त्यांचे आभार मानले.
यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले, आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून सामाजिक भागीदारी असलेला सी एस आर फॉर चेंज हा उपक्रम पहिल्यांदाच हाती घेतला आहे. आपल्या सामाजिक दायित्व भागीदारीचा वापर आदिवासी बांधवांच्या उन्नतीसाठी करणार आहोत. आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपल्या योजनांसाठी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व भागीदारीमुळे हात बळकट होणार आहेत.
आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी प्रास्ताविकात आदिवासी विकास विभागाच्या योजना तसेच आदिवासी बांधवांच्या उन्नतीसाठी शासनस्तरावर सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारूड यांनी आभार मानले.
यावेळी उद्योग विभागाचे सचिव पी.अनबलगन, आयुक्त लीना बनसोड उपस्थित होते.
यावेळी झालेल्या चर्चासत्रामध्ये विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आपले विचार मांडले. चर्चासत्राचे संचालन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या कार्यक्रम प्रमुख श्रीतमा गुप्तभया यांनी केले.
