– अनुसूचित जाती-जमाती बाबत विविध विषयांचा घेतला आढावा
नागपूर :- ॲट्रॉसिटी कायद्याचे उल्लंघन होऊन घडणाऱ्या घटनांमध्ये मृत पावलेल्या पीडिताच्या कुटुंबातील सदस्याला शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात राज्यात अन्य ठिकाणी देण्यात आलेल्या नोकऱ्यांचा आधार घेवून नागपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा, असे निर्देश अनुसुचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी संबंधीत यंत्रणाना आज येथे दिले.
मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली रविभवन येथे जिल्ह्यातील अनुसुचित जाती-जमातीतील लोकांना देण्यात येणाऱ्या लाभाबद्दल तसेच ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांसंदर्भात आढावा घेण्यात आला. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे, समाज कल्याण विभाग नागपूरचे प्रादेशिक उपायुक्त बाबासाहेब देशमुख, पोलीस उपायुक्त (शहर) राहुल माकणीकर, पोलीस उपअधिक्षक (ग्रामीण) विजय माहुलकर आदी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटीचे उल्लंघन होऊन घडणाऱ्या घटनांमध्ये मृत पावलेल्या पीडिताच्या कुटुंबियांना शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात नागपूर जिल्ह्यात २३ डिसेंबर २०१६ पासून आजपर्यंत १७ प्रकरणांपैकी दोन प्रकरणात नोकरी देण्यात आली असून उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित असल्याची बाब बैठकीत मांडण्यात आली. श्री. मेश्राम यांनी याबाबत निर्देश देतांना राज्यात अशा प्रकरणांमध्ये इतर जिल्ह्यांमध्ये नियुक्ती देण्यात आल्या असून त्यासाठी करण्यात आलेल्या नियमांचे पालन तसेच राबविण्यात आलेल्या पद्धतीचा अभ्यास करुन जिल्ह्यातील प्रकरणे निकाली काढण्यास सांगितले.
ॲट्रॉसिटी अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागात झालेल्या गुन्हे नोंदीचा आढावाही घेण्यात आला.ॲट्रॉसिटी अंतर्गत खून, मृत्यु झालेल्या व्यक्तीच्या वारसास गेल्या ९ वर्षात ३८ प्रकरणांमध्ये देण्यात आलेले अर्थ सहाय्य, पेन्शन, घरकुल, शेत जमीन याची माहिती देण्यात आली. या कायद्यांतर्गत १९८९ पासून ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागात घडलेल्या गुन्ह्यांची तपशिलवार माहिती देण्यात आली.
ॲट्रॉसिटी आणि सुधारित अधिनियम २०१५ व २०१६ अंतर्गत वर्ष २०२०-२१ ते ऑगस्ट २०२४ अखेर घडलेल्या,अर्थसहाय्य दिलेल्या व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये एकूण दाखल गुन्हे, अनुसुचित जातीच्या पिडीतांची तसेच अनुसूचित जमातीच्या पीडितांची संख्या, अर्थसहाय्य दिलेल्या पात्र प्रकरणांची संख्या, प्राप्त तरतुद आणि एकूण खर्च याचा समावेश आहे. जिल्हा दक्षता समीतींच्या बैठकींविषयीचा आढावाही घेण्यात आला.
