जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक
नागपूर : जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी आजपर्यंत फक्त पन्नास टक्के खर्च झालेला असून खर्चाची टक्केवारी फार कमी असल्याचे निर्दशनात आले आहे. येत्या एक महिन्यात सर्व मान्यता घेवून वेळेत निधी खर्च करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी संबंधित यंत्रणेला दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन सभागृहात आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी त्याबोलत होत्या. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी अशोक वाहने यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजनांचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी घेतला. 14 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व खरेदीविषयक खर्च करणे आवश्यक असून त्यानुषंगाने सर्व निधी महिन्याभरात खर्च झाला पाहिजे. अधिकचा निधी बचत करावा व मागणी असल्यास तत्काळ सुस्पष्ट व परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करुन शंभर टक्के निधी खर्च करण्याचे उद्दिष्टय पूर्ण करावे, अशा सूचना केल्या.
समाज कल्याण व आदिवासी उपयोजनांच्या खर्चाची टक्केवारी फार कमी आहे, त्याकडे लक्ष देवून आदिवासी विकास, त्याअंतर्गत येणारे रस्ते, शासकीय आश्रमशाळा, पाणी पुरवठा यावरील खर्च प्राधान्याने करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
सर्व यंत्रणेनी कामाचा यथोचित आढावा घेवून प्रलंबित प्रशासकीय मान्यता मिळवून नियोजित वेळेत खर्च करावा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी पशुसंवर्धन, जलसंधारण, आरोग्य, शिक्षण विद्युत, उद्योग, रस्ते विकास, पोलीस विभाग, तंत्रशिक्षण, पर्यटन व तिर्थक्षेत्र आदींचा आढावा घेण्यात आला. सर्व यंत्रणांची अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
