नागपूर, ता. ३ : मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास मंत्रालयाच्या घोषणेचे नागपूरचे महापौर श्री दयाशंकर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रासाठीही हा निर्णय लागू झाला असता तर आनंद झाला असता, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, या निर्णयातून नागपूरच्या जनतेवर अन्याय झाला आहे. ते सुद्धा या राज्याचे नागरिक आहेत. त्यांना सुद्धा याचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे. मुंबईची आर्थिक परिस्थिती उत्तम आहे; पण नागपूरसोबत अन्य महानगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती बरी नाही. नागपूर महानगरपालिकेसह राज्याच्या सर्व महानगपालिकांत ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ताकर राज्य शासनाने रद्द करायला हवा. त्यातून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई अथवा मोबदला राज्य शासनाने द्यायला हवा. महापौर दयाशंकर तिवारी म्हणाले, जसे ऑक्ट्रॉय आणि एल. बी. टी. मध्ये जी.एस.टी.च्या स्वरुपात राज्य शासनाकडून मोबदला दिला जातो, तसा यामध्येही दिला जावा. त्यांनी राज्य शासनाला टोला मारतांना सांगितले कि शासनाने नागपूर शहराला आर्थिक मदत करणे बंद केले आहे. उलटपक्षी शासनाने २०७ कोटी परत घेतले आहे. या पूर्वी भाजपा आणि शिवसेना शासनाच्या वेळी जेव्हा कुंदाताई विजयकर महापौर होत्या तेव्हा राज्य शासनाने नागपूरला झुकते माप दिले होते, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
