पुस्तक लिहिण्यात आणि अर्थसंकल्प लिहिण्यात खूप अंतर;अर्थसंकल्प कसा लिहावा यात अर्थमंत्री कमी पडले…
मुंबई :- राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ शब्दांचे फुलोरे, स्वप्नांचे इमले आणि घोषणांचा सुकाळ आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता यातील किती गोष्टींची फलश्रृती होईल याबाबत शंकाच आहे. देवेंद्रजींच्या रुपाने एक अभ्यासू अर्थमंत्री मिळाला असे वाटले होते मात्र अर्थसंकल्प कसा लिहावा? हे पुस्तक लिहिणे आणि खराखुरा अर्थसंकल्प लिहिणे यात खूप फरक आहे. अर्थसंकल्प कसा लिहावा यात अर्थमंत्री कमी पडले अशी जोरदार टिका करत राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे दूरदृष्टीचा अभाव आणि वास्तवाचे भान नसणारा अर्थसंकल्प असल्याचा हल्लाबोलही विधानसभचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज केला.
राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवालाचा अभ्यास केला असता राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला असल्याचे दिसत आहे. राज्याच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. दरडोई उत्पन्नात सुध्दा महाराष्ट्र खाली गेला आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात अर्थमंत्री या नात्याने राज्याला दीर्घकालीन शाश्वत विकासाच्या वाटेवर नेणारे अर्थसंकल्प आम्ही मांडले होते. मात्र मागच्या सरकारच्या अनेक योजना या सरकारने बंद केल्या आहेत. तसेच अनेक योजनांना स्थगिती देण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे आजअखेर राज्याच्या अर्थसंकल्पातील योजनेवर फक्त ५२ टक्के निधी खर्च झाला आहे. हे वित्तीय वर्ष संपायला अवघे काही दिवस राहिलेले असताना एवढा निधी अखर्चित राहणे ही राज्याच्या विकासाच्यादृष्टीने योग्य बाब नाही. तसेच गेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १३ हजार २९० कोटी रुपयांची तरतुद महाविकास आघाडी सरकारने केली होती त्यापैकी केवळ ३३ टक्केच निधी आजपर्यंत खर्च झाला आहे. राज्यातील हिंगोली, उस्मानाबाद जिल्ह्यात केवळ सात आणि आठ टक्के निधी खर्च झाला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्रजींच्या नागपूर जिल्ह्यात सुध्दा केवळ १५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्याचे पालकमंत्री काय करताहेत ? त्यांचे विकासावर लक्ष नाही का ? हे प्रश्न उपस्थित होतात. एकच काम करुन तीन-तीन बिले काढण्याचे प्रताप काही मंडळींनी केले आहेत. या वरुन या सरकारला राज्याच्या विकासाचे काहीही देणेघेणे नाही हे दिसून येत असल्याचा आरोपही अजित पवार यांनी केला.
राज्याच्या विकासासाठी राज्याच्या पंचसूत्रीचा अर्थसंकल्प आम्ही मांडला होता, मागच्या अर्थसंकल्पाची चूकीची कॉपी करण्याचा हा प्रयत्न केला आहे. समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांना खूश करण्यासाठी केवळ महामंडळांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली आहे. या महामंडळांना किती निधी दिला जाईल हे नमूद न करता केवळ निधीची तरतुद करण्यात येईल असे मोघम सांगण्यात आले आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे नुसता कोरड्या घोषणांचा सुकाळ आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती बघता त्या कितीपूर्ण होतील हे सांगता येणार नाही. त्याचबरोबर येत्या एप्रिलमध्ये राज्यातल्या जनतेला वीजदरवाढीचा मोठा झटका महावितरण देणार आहे. जवळपास तीस टक्क्यांपेक्षा मोठी वीज दरवाढ होण्याची माहिती प्राप्त झाल्याचे अजित पवार म्हणाले.
समाजातल्या कोणत्याच घटकांना या अर्थसंकल्पातून न्याय मिळणार नाही. कष्टकरी, शेतकरी, नोकरदार, व्यावसायिक अशा समाजातल्या प्रत्येक घटकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. अमृत संकल्पनेवर आधारित हा अर्थसंकल्प आहे. अमृत आजपर्यंत कोणी बघितलेले नाही, त्यामुळे या अर्थसंकल्पातल्या कोणत्याच घोषणा पूर्ण होताना कोणालाच दिसणार नसल्याचा चिमटाही अजित पवार यांनी काढला.
