यवतमाळ :- गेल्या खरीप हंगामात कापुस व सोयाबीन पिकांचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. अशा शेतकऱ्यांना भावातील तफावत म्हणून अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे निकषात बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १ हजार रुपये तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर ५ हजार याप्रमाणे २ हेक्टरच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे. राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी अँप पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे, असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्याकरीता पात्र राहतील.
ई-पीक पाहणी अॅंप, पोर्टलवर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसार व त्याप्रमाणातच परिगणना करून अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रणाली व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यामध्ये केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातूनच अर्थसहाय्य जमा करण्यात येईल. सदर योजना फक्त सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादीत राहील.
उपरोक्त योजनेच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सन 2023 च्या खरीप हंगामात ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी अॅंप पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित तालुक्यांना गावनिहाय पुरविण्यात आलेल्या आहेत. कृषी विभागाचे संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यामार्फत गावनिहाय याद्या ग्रामपंचायत पातळीवर उपलब्ध करून संबंधित वैयक्तिक खातेदार यांचे आधार कार्ड, मोबाईल नंबर व संमतीपत्रावर स्वाक्षरी, त्याचप्रमाणे सामायिक खातेदाराचे आधारकार्ड, मोबाईल नंबर व नाहरकत प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी घेण्याचे काम गाव स्तरावर सुरू आहे.
याबाबत शेतकऱ्यांना गाव पातळीवर काही अडचणी असल्यास संबंधित गावचे कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी प्रमोद लहाळे यांनी केले आहे.
