नागपूर :- महसुल व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई द्वारा जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध त्याचे एकत्रीकरण अधिनियम १९४७ मधील कलम ४ च्या पोटकलम (१) अन्वये महाराष्ट्र राज्याच्या विभिन्न जिल्हातील महानगरपालीका नगरपालीका यांच्या हदीत वगळता ग्रामिण भागातील जमीनीच्या प्रकाराप्रमाणे पडीत, कोरडवाहु ओलीत, बागायती तुकडे पाडण्या साठी सुधारीत किमान क्षेत्र घोषीत करण्याबाबत आक्षेप / हरकती मागण्याबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. ५ मे २०२२ ची अधिसुचना दि. १८ मे २०१२ रोजी प्रकाशीत झाली होती. वरील अधिसूचनेला प्रकाशीत होऊन १ वर्षाचा कालावधी उलटला असुन त्यावर शासन दरबारी निर्णय होत नव्हता. रामटेक लोकसभा मतदार क्षेत्रातील बऱ्याचश्या शेतकन्यानी हि बाब खासदार कृपाल तुमाने यांच्या लक्षात आणुन त्यावर लवकर निर्णय करण्याकरीता मदत करण्याची विनंती केली.
त्यांप्रमाणे कृपाल तुमाने खासदार रामटेक यांनी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना दिनांक १७.०६.२०२३ रोजी पत्र लिहले. त्यानुसार चर्चा करून याबाबतच्या तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती केली. खासदार कृपाल तुमाने यांच्या मागणीची तातडीने दखल घेऊन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी त्वरीत या निर्णयाला मान्यता दिली राज्य सरकार ने टुकडा बंदी कायद्यात दिल देऊन जिरायत / कोरडवाहू जमीनी करीता ०.८० हे आर ऐवजी ०.२० है आर. व बागायती / ओलीत जमिनी करीता ऐवजी ०.४० है आर ऐवजी ०.१० हे. आर जमिनीचे तुकडे पाडता येतील व त्याची रजिस्ट्री सुध्दा लागेल.
या नवीन तुकडेबंदी कायदामुळे महाराष्ट्रातील सर्व लहान शेतकरी व त्याच्या कुटुबाला फार मोठा दिलासा मिळणार असून त्याचा जुन्या तुकडे बंदी कायदामुळे ज्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या सर्व दुर होण्यात मदत होणार आहे. या निर्णयाबाबत कृपाल तुमाने खासदार रामटेक यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब तसेच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार या सर्वांचे आभार मानले.
