नवी दिल्ली :- दळणवळण मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाने नागरिकांना बनावट कॉल्स न घेण्यासाठी एक मार्गदर्शक नियमावली जारी केली आहे, ज्या कॉलद्वारे नागरिकांना फोन करणाऱ्यांकडून त्यांचा मोबाईल क्रमांक खंडित करण्याचा किंवा त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाचा इतर कोणत्यातरी अवैध कृत्यांसाठी वापर केला जात असल्याचा इशारा दिला जातो.
आपण सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवणाऱ्या आणि लोकांना फसवणाऱ्या परदेशी मूळ स्थान असलेल्या मोबाईल क्रमांकांवरून(+92-xxxxxxxxxx यांसारख्या) येणाऱ्या व्हॉटसऍप कॉलबाबतही दूरसंचार विभागाने एक नियमावली जारी केली होती. अशा प्रकारच्या कॉलच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगार घाबरवण्याचा किंवा सायबर गुन्हे/आर्थिक गुन्हे करण्यासाठी वैयक्तिक माहिती चोरण्याचा प्रयत्न करत असतात. दूरसंचार विभाग/ट्रायकडून त्यांच्या वतीने अशा प्रकारचे कॉल करण्याचे अधिकार कोणालाही दिलेले नाहीत आणि लोकांनी दक्ष रहावे आणि अशा बनावट कॉलची तक्रार संचारसाथी (www.sancharsaathi.gov.in/sfc) या पोर्टलवर चक्षू म्हणजे या बनावट कॉलची तक्रार करण्याच्या सुविधेअंतर्गत करण्याची सूचना केली आहे. अशा प्रकारे पुढाकाराने तक्रार केल्यास दूरसंचार विभागाला दूरसंचार संसाधनांचा सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्हे इ. साठी होणाऱ्या गैरवापराला प्रतिबंध करता येईल.
जर आधीच एखादी व्यक्ती सायबर गुन्हे किंवा आर्थिक फसवणुकीची बळी ठरली असेल तर त्यांनी सायबर गुन्हे हेल्पलाईन क्रमांक 1930 किंवा www.cybercrime.gov.in येथे तक्रार दाखल करण्याची सूचना देखील दूरसंचार विभागाने केली आहे.
संशयित बनावट संपर्काला आळा घालण्यासाठी आणि सायबरगुन्ह्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
चक्षू सुविधे अंतर्गत अशा 52 प्रमुख आस्थापनांना काळ्या यादीत टाकले आहे ज्यांचा बनावट आणि फसवणूक करणारे एसएमएस नागरिकांना पाठवण्यात सहभाग होता.
700 SMS कंटेंट टेम्प्लेट निष्क्रीय करण्यात आले आहेत. सर्व दूरसंचार ऑपरेटर्स अंतर्गत संपूर्ण भारतभरात 348 मोबाईल हँडसेट काळ्या यादीत टाकले आहेत.
10,834 संशयित मोबाईल क्रमांक पुनर्पडताळणीसाठी चिन्हांकित करण्यात आले आहेत, ज्यापैकी 30 एप्रिल 2024 पर्यंत पुनर्पडताळणी करू न शकलेले 8272 मोबाईल कनेक्शन खंडित करण्यात आले आहेत.
सायबर गुन्हे/ आर्थिक गुन्हे यामध्ये सहभागी असल्याबद्दल संपूर्ण भारतभरात 1.86 लाख मोबाईल हँडसेट्स ब्लॉक करण्यात आले आहेत.
दूरसंचार विभाग/ट्राय असल्याचे भासवून बनावट इशारे देणाऱ्यांबाबत जनतेमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रसारमाध्यमे, एसएमएस आणि समाजमाध्यमांच्या मदतीने नियमितपणे मार्गदर्शक नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
