नागपूर :- महाराष्ट्र शासनाने 07-10-1997 रोजी अभ्यंकर रोड विस्तारीकरण आणि बुटी महाल स्ट्रीट योजनेस मंजुरी दिली होती. NIT ने 10,602.09 चौ.मी. जमीन, खसरा क्रमांक 320, 315 (भाग), मौजा सीताबर्डी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधकामासाठी म.प बुटी आणि इतरांना लीजवर दिली होती. NIT ने 26-08-2009 रोजी जमीनच्या ताबा लीज धारक म.प बुटी आणि इतरांना दिली होती. लीज धारकांनी जमिनीचा ताबा स्वीकारला आणि मान्य केला. लीज धारकाने पुणे स्थित वादग्रस्त बिल्डर गोयल गंगा ग्रुपला प्रकल्प हस्तांतरित केला.
NIT च्या जमीन वाटप नियमांच्या (Land Disposal Rules) कलम 17 नुसार, “इमारतीच्या बांधकामासाठी वेळ मर्यादा- (1) लीज धारकाने प्लॉटच्या ताब्याच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या आत इमारतीचे बांधकाम सुरू करणे आवश्यक आहे आणि त्या दिनांकापासून 3 वर्षांच्या आत मंजूर नकाशा आधारित इमारत, संरचना किंवा काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे, (2) सभापती आपल्या स्वविवेकाने इमारतीच्या बांधकामाच्या वेळ मर्यादेच्या विस्ताराची परवानगी देऊ शकतात, अतिरिक्त प्रीमियमच्या खालील दरानुसार- 1 वर्षापर्यंत (प्रीमियमच्या 5%), 1-2 वर्षांपर्यंत (प्रीमियमच्या 10%) आणि 2-3 वर्षांपर्यंत (प्रीमियमच्या 25%).” तसेच, हे अट लीज दस्तऐवजात नमूद आहे.
या प्रमाणे, बिल्डरने 25-08-2012 पर्यंत इमारत पूर्ण करणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने, बिल्डर 25-08-2012 पर्यंत इमारतीचे बांधकाम सुरू करू शकला नाही. बिल्डरने 27-06-2012 रोजी इमारत नकाशा एनआयटीकडून मंजूर मिळवले. NIT ने 26-08-2012 रोजी लीज रद्द करून जमिनीचा ताबा परत घ्यायला पाहिजे होता. NIT सभापती अतिरिक्त प्रीमियम वसूल करून 2014 पर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्यास मुदतवाढ दिली. सभापती यांना 25-08-2015 नंतर इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देणे योग्य नव्हते. बिल्डर 25-08-2015 पर्यंत इमारत पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरला. दुर्दैवाने, NIT ने 25-08-2015 नंतर मुदतवाढ देणे सुरूच ठेवले आहे, जे NIT कायदा, जमीन वाटप नियम, लीज दस्तऐवजच्या उल्लंघन आहे.
सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आता NIT प्रशासन वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या अर्जाचा विचार करून विश्वस्त मंडळ मध्ये 23-07-2024 रोजी प्रस्ताव सादर केला. चकित करणारी गोष्ट म्हणजे विश्वस्त मंडळ बिल्डरच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. 2009 मध्ये दिलेल्या आणि स्वीकारलेल्या जमिनीचा ताबा 2019 म्हणून स्वीकारले. बिल्डरने 2009 मध्ये ताबा स्वीकारला आणि 2012 मध्ये इमारत नकाशा मंजूर करून बांधकाम सुरू केले होते. तरीसुद्धा, 2019 मध्ये वास्तविक ताबा मानण्यात आला. तसेच, कोविड-19 महामारीच्या 9 महिन्यांची सूट देण्याचा निर्णय विश्वस्त मंडळ घेतला. त्यामुळे, इमारत पूर्ण करण्याची मुदत 25-08-2012 पासून 11-11-2022 पर्यंत वाढविण्यात आली. परिणामी, बिल्डरला 10 वर्षांचा अतिरिक्त प्रीमियम आणि व्याज भरण्यापासून सूट मिळाली. या निर्णयामुळे NIT म्हणजे राज्य तिजोरीला 15 कोटी रुपयांचा आर्थिक तोटा होईल. ही एक मोठी अनियमितता आहे आणि NIT कायदा, जमीन वाटप नियम, लीज दस्तऐवजच्या उल्लंघन आहे. आणि बिल्डरला आर्थिक लाभ देण्याचा स्पष्टपणे उघडपणे दिसत आहे.
विश्वस्त मंडळने बिल्डरने 2014 पर्यंत NIT ला दिलेला अतिरिक्त प्रीमियम परत देण्याचा निर्णय घेतला, जे या प्रकरणातील आणखी एक अनियमितता आहे.
NIT च्या विधी विभागाने आपल्या विधी मते प्रशासनाला सूचित केले की या निर्णयामुळे राज्य तिजोरीला आर्थिक नुकसान होईल. तरीही, प्रशासनाने प्रस्ताव सादर केला आणि विश्वस्त मंडळने निर्णय घेतला ज्यामुळे राज्य तिजोरीला 15 कोटी रुपयांचा आर्थिक तोटा होईल.
म्हणून, NIT ने हा प्रस्ताव रद्द करून जमीन ताब्यात घ्यायला हवी आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि गोयल गंगा ग्रुपला काळ्या यादीत टाकावे आणि मोठ्या दंडाची वसुली करावी.
वर्ल्ड ट्रेड सेंटरतील काही दुकानदार आणि सामाजिक कार्यकर्ते NIT कडे तक्रारी केल्या आहेत की गोयल गंगा ग्रुपने NIT चे खोटे नकाशे, खोटे दस्तऐवज तयार करून, अधिकाऱ्यांच्या खोटे सह्या करून काही करार केले आहेत. NIT च्या अधिकाऱ्यांना अध्यक्षांसह या संदर्भात सतत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. दुर्दैवाने, NIT ने अजूनपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही. NIT ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, गोयल गंगा ग्रुप आणि या दोन कंपन्यांमधील सर्व संचालक आणि अधिकारी यांच्यावर FIR नोंदवायला हवी ज्यांनी हे गुन्हे केले आहेत.
बिल्डरने अजूनही ओपन स्पेस आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या (PU) जमिनींचे विकास करणे बाकी आहे. NIT ने बांधकाम योजना मंजूरीमध्ये विविध अटी लागू केल्या आहेत. तसेच, NIT ने अग्निशमन NOC आणि आंशिक कब्जा प्रमाणपत्र (OC) मंजूरीमध्ये विविध अटी लागू केल्या आहेत. हे सर्व अटींचे पालन बिल्डर करत नाहीत. कारवाई करण्याऐवजी, NIT बिल्डरना लाभ देण्यासाठी निर्णय घेत आहे.
NIT ने अभ्यंकर रोड विस्तारीकरण आणि बुटी महाल स्ट्रीट योजने अंतर्गत सीताबर्डी बाजारातील समस्या सोडवण्यासाठी आणि सीताबर्डी बाजाराच्या सौंदर्यीकरणासाठी जमीन लीजवर दिली होती. परंतु, 27 वर्षे पासून योजना मंजूर झाल्यानंतरही, सीताबर्डी बाजारातील समस्या सोडविण्यात NIT अयशस्वी ठरली आहे. बिल्डर अजूनही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूर्ण करू शकलेला नाही. वाहतूक कोंडी अजूनही सुरू आहे. पार्किंग सुविधा उपलब्ध नाहीत. नागरिकांना या सर्व समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे, हा प्रकल्प अपयशी ठरला आहे आणि अभ्यंकर रोड विस्तारीकरण आणि बुटी महाल स्ट्रीट योजनेचे उद्दीष्ट साध्य करू शकलेला नाही.
दुर्दैवाने, बिल्डर अनावश्यकपणे नागपूर महानगरपालिका (NMC) द्वारा नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना समस्या निर्माण करत आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून, NIT ने लीज दस्तऐवज रद्द करून जमीन ताब्यात घ्यायला हवी. तसेच, NIT ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, गोयल गंगा ग्रुपवर FIR नोंदवायला हवी, मोठे दंड वसूल करायला हवे, मुदतवाढ देणे थांबवायला हवे आणि 15 कोटी रुपयांचा थकबाकी वसूल करायला हवी.
