नागपूर :-मोठा गाजावाजा करत नागपूरच्या जनतेला २४ x ७ पाणी देण्याचे आमिष दाखवून बनविण्यात आलेली पाणीपुरवठा योजना ही पूर्णपणे फसलेली असून आजही नागपूर शहरातील जवळपास ७५% भाग हा पाण्यासाठी व्याकूळ आहे. राजकीय आश्रय असलेल्या टँकर लॉबीचा महानगर पालिकेवर दबाव असून बऱ्याचश्या भागात आजही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने नागपूर शहराला २४ तास पाणी मिळावे यासाठी सदर योजनेचा सखोल अभ्यास केला असता त्यामागचे वास्तव उघड झाले. माहिती अधिकारात प्राप्त कागदपत्र व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी गोळा केलेल्या जनतेच्या स्वाक्षरी अभियाना अंतर्गत प्राप्त माहितीच्या आधारे नागपूरकरांवर थोपविण्यात आलेली पाणीपुरवठा योजना ही निव्वळ फसवी असून २४ x ७ पाणी देण्याचे हे त्यावेळच्या सत्ताधारी पक्षाने दिलेले निव्वळ आश्वासन असल्याचे उघड झाले आहे.
मनसेनी सहाय्यक आयुक्तांपासून अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्या भेटी घेवून सविस्तर चर्चा केली असता ते उत्तरे देण्यात पूर्णपणे हतबल असल्याचे दिसले. राजाश्रय असलेली OCWL Company ही मनपा च्या कोणत्याच अधिकाऱ्याला दाद देत नसून त्यांची मनमानी सुरू असताना महानगर पालिका OCWL वर कारवाई करायला का घाबरते हाच खरा प्रश्न आहे. २७ वर्षांच्या मुदती मधील १५ वर्षे होऊन गेली तरी ७५% नागपूर जनता पाण्यासाठी व्याकूळ असेल तर अश्या कंपनीला किती आणि का संधी दिली गेली हा खर प्रश्न आहे. मनपा आयुक्तांना भेटीची वेळ मागितली असता ३ महिने भेट टाळणारे आयुक्त राजकीय दबावातून कंपनीला वाचवत असतील तर मनसे ला आंदोलनाशीवाय पर्याय उपलब्ध नव्हता आणि याच कारणास्तव मनपाच्या झोपेचे ढोंग केलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जागं करून नागपूरच्या जनतेला फसवणुकीतून मुक्त करण्यासाठी २ जून रोजी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.
महत्प्रयासाने आयुक्तांच्या भेटीची वेळ मिळाल्यानंतर चर्चे दरम्यान सर्व मुद्दे उपस्थित करून नागपूर शहराच्या सर्व विभागांना एकसारखा २४ x ७ पाणीपुरवठा कधी मिळणार ह्या प्रश्नाचे उत्तर न देता OCWL Company ची वकीलीच करताना आयुक्त, अधिक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता दिसले. मनसे च्या प्रश्नांची उत्तर नसलेले आणि सोईस्कर उत्तर टाळणाऱ्या आयुक्तांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतलेल्या बैठकीत OCWL Company योजना चालविण्यास असमर्थ असल्याचे तसेच ही योजना महानगर पालिकेकडे आल्यास उत्तम प्रकारे चालविली जाईल असे आश्वासन दिले. हाच प्रश्न मनसे नी चर्चे दरम्यान उपस्थित केला असता टाळाटाळीची उत्तरे दिली गेली.
OCWL Company योजना यशस्वी करण्यात अपयशी असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व सर्व उपस्थितांसमोर आयुक्तांनी मान्य केल्यामुळे OCWL ला दिलेले कंत्राट तात्काळ रद्द करून कंपनी ला काळ्या यादीत टाकण्याच्या प्रमुख मागणी सह मनसे द्वारे खालील मागण्या प्रामुख्याने करण्यात आल्या.
(१) सदर कंपनी ला देण्यात आलेले कंत्राट तात्काळ रद्द करण्यात यावे,
(२) सदर योजनेची त्रयस्थ कंपनी द्वारे चौकशी करून फसलेल्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी देण्यात आलेल्या रकमेची व्याजासह वसुली करण्यात यावी,
(३) कंपनी ला काळ्या यादीत टाकून त्याबाबत सर्व शासकीय व निमशासकीय विभागांना लिखित स्वरूपात कळविण्यात यावे,
(४) फसलेल्या योजनेबद्दल कंपनी वर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा,
(५) कंत्राट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्या आर्थिक स्रोताची चौकशी करण्यात यावी.
२४ x ७ पाणीपुरवठा रद्द न केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला OCWL व NMC विरोधात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल ज्याबाबत मनसे कायदेशीर सल्ला घेत आहे.
हे आंदोलन शहर अध्यक्ष विशाल बडगे व शहर अध्यक्ष चंदु लाडे यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आले , याप्रसंगी याप्रसंगी शहर मनसेतील शहर उपाध्यक्ष उमेश बोरकर,तुषार गिऱ्हे,शहर सचिव श्याम पुण्यानी,घनश्याम निखाडे,महेश जोशी शहर सहसचिव दुर्गेश साकुलकर,गौरव पुरी,शशांक गिरडे विभाग अध्यक्ष उमेश उतखेडे,अंकित झाडे,अभिषेक माहुरे,सुरेश पाटिल,चेतन बोरकुटे महिला विभाग अध्यक्ष संगीता सोनटक्के,स्नेहा खोब्रागडे,रचना गजभिये,कोमल गुरघाटे मोठ्या संख्येने पधाधिकारी आणि महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.
