- शाश्वत विकास ध्येय विभागीय कार्यशाळेचे उद्घाटन
- जिल्हा निर्देशांक आराखड्यावर होणार विचारमंथन
नागपूर : शाश्वत विकासासाठी निश्चित केलेली ध्येये साध्य करताना केवळ उद्दिष्टपूर्तीवर भर न देता गुणवत्तेला अधिक महत्व द्यावे. समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे मॉडेल जिल्हास्तरावर तयार करताना सर्वच घटकांना विकासाची समान संधी देणारा आराखडा नियोजन अधिकाऱ्यांनी तयार करावा, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे यांनी केले.
ऑफिसर्स क्लब येथे आयोजित शाश्वत विकास ध्येय अंतर्गत जिल्हा निर्देशांक आराखडा विभागीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी आर. विमला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, माहिती संचालक हेमराज बागुल, अर्थ व सांख्यिकी संचालक विजय आहेर, अपर संचालक जितेंद्र चौधरी, उपवनसंरक्षक डॉ. भारतसिंह हाडा यावेळी उपस्थित होते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने निश्चित केलेले शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचा विकास होणे आवश्यक आहे. ही ध्येये साध्य झाल्यानंतर भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत उल्लेखित समता, बंधुता निर्माण होण्यास मदत होईल. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रत्येकाला विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देऊन शाश्वत विकास ध्येयांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रयत्न करावेत. यामध्ये सर्व विभागांची जबाबदारी महत्त्वाची असून सर्वांनी एकत्रित काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. खोडे-चवरे म्हणाल्या.
शेती संदर्भातील योजनांची एकत्रित माहिती सोबतच आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आदी माहितीही संबंधितानी देणे अपेक्षित आहे. शाश्वत विकासाचे ध्येय ठरविताना, तसेच त्याची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्यामुळे जिल्हास्तरावरील सर्व यंत्रणांनी त्यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी केले. उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी जिल्हास्तरावर सूक्ष्म नियोजन केल्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला लाभ होईल. तसेच जैवविविधतेला यामुळे धोका पोहचणार नाही, याची खबरदारी घेताना केलेल्या नियोजनामुळे पुढील पिढीसाठीही त्याचा निश्चित लाभ होईल, अशा पद्धतीने शाश्वत विकासाचे ध्येय व अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या. 
शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करताना सर्व संबंधित यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासोबतच प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन योजनांची अंमलबजावणी करण्यावर भर द्यावा लागेल. दारिद्र्य निर्मुलनासारखे ध्येय गाठण्यासाठी विविध संकल्पना राबवाव्या लागतील. त्यामध्ये शिक्षण हा महत्त्वाचा घटक आहे. याचप्रकारे इतर ध्येये साध्य करण्यासाठी प्रत्येक विभाग काय करू शकतो, क्षेत्रीय स्तरावर येणारे अनुभव, अडचणी याविषयी कार्यशाळेत मंथन व्हावे, असे जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी सांगितले.
संपूर्ण जग हे कुटुंब आहे, असे समजून प्रत्येक घटकांच्या विकासासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. विकासाचे चक्र फिरते ठेवून पुढील पिढीसाठी काही तरी चांगले करण्याचा प्रयत्न शाश्वत विकासाची ध्येय साध्य करताना व्हावा. या ध्येयांवर आधारित आराखडा बनविण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा आयोजनाचा प्रयत्न कौतुकास्पद असून यामध्ये सर्वांनी आपले अनुभव, मते स्पष्टपणे मांडावीत. या चर्चेतून निघणाऱ्या निष्कर्षांमुळे शाश्वत विकासाची ध्येये प्राप्त करण्यासाठी मदत होईल, असे कुंभेजकर यावेळी म्हणाले.
शाश्वत विकासाची ध्येय साध्य करताना कोरोना महामारीनंतर झालेल्या सामाजिक बदलांची नोंद घेणे आवश्यक आहे. या महामारीमुळे विचारांची दिशा आणि जगण्याचा अजेंडा बदलला असून आरोग्याचा विषय प्राधान्यक्रमावर आला आहे. जगभरात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान तर झालेच आहे, सोबतच सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक हानीही मोठी आहे. समाजातील ज्या घटकांच्या शाश्वत विकासाचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे, तो वर्ग तर अधिकच बाधित झाला आहे. त्यांच्या विकासासाठी अधिक सूक्ष्म नियोजन आणि कृतिशीलता आवश्यक आहे. या कार्यशाळेतून नियोजन आणि कृतीमधील दरी कमी होण्यास मदत होईल, असे बागुल यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात आहेर यांनी कार्यशाळेच्या आयोजनाचा उद्देश विशद केला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्य देशांनी स्वीकारलेल्या कार्यक्रमांतर्गत 17 शाश्वत विकास ध्येये आणि 169 लक्ष्य सन 2030 पर्यंत साध्य करावयाची आहेत. राज्यस्तरावर ही जबाबदारी नियोजन विभागाकडे आहे. शाश्वत विकासाच्या ध्येये व अंमलबजावणी, जिल्हा निर्देशांक आराखड्यांची माहिती अंमलबजावणी यंत्रणांना व्हावी, यादृष्टीने कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कार्यशाळेत नागपूर, अमरावती विभागातील अधिकारी सहभागी झाले आहेत. उद्घाटन सत्राचे सूत्रसंचालन नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे यांनी केले, आभार संशोधन अधिकारी कडू यांनी मानले.
