प्रशिक्षणार्थी सनदी अधिकारी पूजा खेडकर यांचे प्रकरण सध्या महाराष्ट्रात प्रचंड गाजते आहे. या प्रकरणात रोज नवे नवे ट्विस्ट येत आहेत, आणि त्यात नवे नवे मुद्दे पुढे आणले जात आहेत. एकूणच हे प्रकरण चांगलेच गुंतागुंतीचे होणार हे स्पष्ट दिसते आहे.
पूजा खेडकर या प्रशिक्षणार्थी अधिकारी आहेत. त्या सुरुवातीला प्रशिक्षणादरम्यान पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेवेत होत्या. तिथे त्यांनी चक्क कायदाच हाती घेतला म्हणून त्यांची बदली आता वाशीम येथे करण्यात आली आहे. त्यांनी हाती घेतलेल्या कायदा प्रकरणातच सध्या महाराष्ट्रभर हंगामा सुरू आहे. हे बघता या देशात हे सनदी अधिकारी असे का वागतात हा प्रश्न प्रत्येक सुजाण नागरिकाला भेडसावतो आहे.
सनदी अधिकारी म्हणजेच आयएएस केडर मध्ये निवड झाल्यावर सुरुवातीला शासनाकडून रीतसर प्रशिक्षण दिले जाते. त्यानंतर या प्रशिक्षणार्थींना वेगवेगळ्या पदांवर काम करण्यासाठी पाठवले जाते. त्याला प्रोबेशन असे म्हटले जाते. या वादग्रस्त पूजा खेडकर या अशाच प्रोबेशनवर असलेल्या म्हणजेच परिविक्षाधीन सनदी अधिकारी आहेत. त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर प्रोबेशनसाठी त्यांची विदर्भातील भंडारा येथे नियुक्ती झाली होती अशी माहिती आहे. मात्र त्यांनी लगेचच पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय मॅनेज केले असे बोलले जाते.
प्रोबेशनवरील सनदी अधिकारी हा सर्वात ज्युनियर असा अधिकारी समजला जातो. त्याला प्रशिक्षण घ्यायचे असते. त्यासाठी अतिरेकी सोयी सवलती मागता येत नाहीत. मात्र हा मुद्दा पूजा खेडकर विसरल्या असाव्यात. त्यांनी पुण्यात नियुक्ती होताच स्वतंत्र दालनाची मागणी केली. तसेच दालन न मिळाल्याने त्यांनी दुसऱ्या अधिकाऱ्याचे झालं ताब्यात घेण्याचाही प्रयत्न केला असे बोलले जाते. या सनदी अधिकाऱ्यांना त्यांचे प्रशिक्षण आणि परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्यावर मगच त्यांना स्वतंत्र वाहन दिले जाते. साधारणपणे या वाहनावर अंबर दिवा लावला जातो. मात्र वादग्रस्त पूजा खेडकर आपला परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण होण्याची वाट बघायला तयार नव्हत्या. त्यांना आधीच स्वतंत्र गाडी हवी होती. ती देखील अंबर दिव्याचीच असावी असा त्यांचा आग्रह होता. शासनाकडून तो पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या ऑडी कारवर अंबर दिवा लावून घेतला. तसेच त्या गाडीवर मागे आणि पुढे महाराष्ट्र शासन असेही लिहून घेतले. हे वृत्तवाहिन्यांवर दाखवण्यात आले आहे. त्यांच्या विरोधात इतरही तक्रारी होत्या. त्यामुळे अल्पावधीतच त्यांना पुण्यातून वाशिमला हलवण्यात आले.
त्यांच्या बाबतच्या विविध तक्रारी माध्यमांपर्यंत पोहोचल्यावर या प्रकरणाला वेगवेगळे रंग देणे सुरू झाले. त्यात नवी नवी माहिती समोर येऊ लागली. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांचे वडील दिलीप खेडकर हे देखील सनदी अधिकारीच आहेत. तर त्यांची आई ही व्यावसायिक डॉक्टर आहे. त्यांचे आजोबा देखील सनदी अधिकारी होते असे बोलले जाते. त्यामुळे आजोबा आणि वडिलांना जो रुबाब आपल्या नोकरीच्या मध्यानंतर दाखवता आला तो आपल्याला सुरुवातीपासून दाखवता यावा असा त्यांचा आग्रह असावा.
याच दरम्यान त्यांची ठिकठिकाणी असलेली बेहिश्यबी मालमत्ता देखील समोर येऊ लागली. वृत्तवाहिनीचे लोक दररोज त्यांचा पुण्यातला बंगला दाखवू लागले. अमुक ठिकाणी त्यांची बारा गुंठे जमीन आहे, तर अमुक ठिकाणी पाच एकर जमीन आहे, अशा बातम्या रोज येऊ लागल्या. दरम्यान बारामती मध्ये बेकायदेशीररित्या जमीन ताब्यात घेताना त्यांच्या आई मनोरमा खेडकर या पिस्तूल घेऊन शेतकऱ्यांवर धावून जात होत्या असा व्हिडिओ देखील माध्यमांनी प्रसारित केला. प्रकरण अधिकच गंभीर होऊ लागले. त्यातच त्यांनी दिव्यांग असल्याचे खोटे सर्टिफिकेट मॅनेज केले अशीही एक कथा सांगितली जाऊ लागली. ओबीसी असल्याचा त्यांनी दाखला दिल्याचेही बोलले जाऊ लागले.
या सर्व कथा हळूहळू केंद्र शासनाकडे पोहोचल्या आणि केंद्र शासनाने या प्रकरणात नुकतीच एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमल्याची बातमी आहे. या समितीची चौकशी सुरू आहे. दस्तूर खुद्द पूजा खेडकर यांनी देखील आपल्याला जे काही बोलायचे ते समिती समोरच बोलू असे माध्यमांना सांगितल्याचे दाखवले जात आहे.
इथे मुद्दा असा येतो की सनदी अधिकारी तो कोणताही असो तो असा मुजोरीत का वागतो? आपल्या देशात लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी असे प्रशासनाचे दोन महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. त्यात अधिकारी आणि त्यातही सनदी अधिकारी हे जास्त अडेलतट्टू असतात, आणि प्रसंगी भ्रष्टही असतात असे बोलले जाते. असे का व्हावे हा प्रश्न कोणत्याही सुधारणागरिकाला पडू शकतो.
त्यामागे कारणेही तशीच आहेत. आपल्या देशात अशी सनदी अधिकाऱ्यांची प्रथा ही इंग्रजांच्या काळात सुरू झाली. त्यावेळी हे सनदी अधिकारी आय.सी.एस. म्हणजेच इंडियन सिविल सर्विसेस चे अधिकारी म्हणून ओळखले जात होते. सुरुवातीला हे बहुतेक सर्व अधिकारी इंग्रजच असायचे. त्यावेळी इंग्रजांना या देशातील सामान्य नागरिकांना दाबून ठेवून राज्य करायचे होते. त्यामुळे हे सनदी अधिकारी देशातल्या सामान्य नागरिकाला जास्तीत जास्त त्रास कसा देता येईल याच पद्धतीने वागायचे आणि समोर आलेल्या कोणत्याही स्थानिकांच्या कामाला आधी नाही म्हणायचे आणि मगच उपकार केल्यासारखे जमल्यास काम करायचे, अशी त्यांची कार्यपद्धती होती.
१९४७ मध्ये इंग्रज या देशातून गेले. देशात नेहरूंचे सरकार आले. नेहरूंनी या इंडियन सिविल सर्विस चे रूपांतर इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विस म्हणजेच आय.ए.एस. मध्ये केले. जरी नाव बदलले तरी या अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम मात्र बदलला नव्हता. जो इंग्रजांचा प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम होता तोच नंतरही सुरू राहिला. आजही देशात तोच अभ्यासक्रम सुरू आहे. त्यामुळे हे सनदी अधिकारी नकारार्थी भूमिका घेऊन नोकरीत येतात आणि तिथे जिथे जमेल तिथे भ्रष्टाचार करतात असे त्यांच्याबद्दल बोलले जाते. आपल्या देशाला विकासाच्या मार्गावर न्यायचे असेल तर सर्वप्रथम या अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलायला हवी आणि त्यासाठी या इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विस नामक अभ्यासक्रमाचे रूपांतर इंडियन डेव्हलपमेंटल सर्विस मध्ये व्हायला हवे असा आग्रह जेष्ठ विचारवंत आणि माजी केंद्रीय मंत्री वसंत साठे नेहमी धरायचे, मात्र त्यांच्या राजकीय हयातीत त्यांचे कोणीच ऐकले नाही आणि गेल्या ७५ वर्षात ही नकारार्थी मानसिकता घेऊनच सनदी अधिकारी तयार होणे चालू राहिले. आजही तेच होते आहे. आणि असेच सनदी अधिकारी आपल्या नशिबी येत आहेत.
हे सनदी अधिकारी साधारणपणे राजकीय नेत्यांची नस ओळखून असतात. आजही राजकारणात सर्वच नेते अभ्यासू असतातच असे नाही. त्यामुळे साहेब नियमात बसत नाही असे सांगून अनेक कामे योग्य असूनही नाकारायची कशी हे तंत्र या अधिकाऱ्यांना चांगले गवसलेले असते, त्यातून मग भ्रष्टाचाराचा उगम होतो. भ्रष्टाचाराबरोबरच आम्हीच या देशाचे मायबाप आहोत ही भावना या अधिकाऱ्यांमध्ये वाढीला लागते. मग आम्हाला स्वातंत्र दालन हवे, वेगळी गाडी, हवी विमान प्रवास हवा, अशा यांच्या मागण्या सुरू होतात. या सनदी अधिकाऱ्यांचेही एक कोंडाळे असल्याचे बोलले जाते. हे सर्व अधिकारी मिळून आपल्याला हवे ते प्रशासनात घडवून आणतात. तिकडे सामान्य जनतेचे काहीही बरे वाईट झाले तरी त्यांना काहीही सोयर सुतक नसते.
याच मानसिकतेथून मग दिलीप खेडकर आणि पूजा खेडकर सारखे सनदी अधिकारी तयार होतात. सनदी अधिकारी झालो की आपण सर्वांचे बाप झालो असे यांना वाटू लागते. त्यासाठी मग दिव्यांग असल्याची किंवा जातीची खोटी प्रमाणपत्रे तयार करणे आणि इतरही काही भिडवा-भिडवी करणे असे प्रकार सुरू होतात.
या सर्व प्रकारात हे सनदी अधिकारी निवडणारी जी यंत्रणा आहे, ती म्हणजेच यु पी एस सी ही यंत्रणा वादाच्या भोवऱ्यात सापडते आहे. जनसामान्यांचा या यंत्रणेवर असलेला विश्वासही डळमळीत होऊ शकतो आहे. जर असे नियुक्तीसाठीच भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी जर आमच्या वाट्याला येणार असतील तर ते भविष्यात किती भ्रष्टाचार करतील हा प्रश्न प्रत्येक जनसामान्याला पडू शकतो हा धोका देखील लक्षात घेतला पाहिजे.
तोच प्रकार इथेही झाल्याचे प्रथमदर्शनी तरी म्हणता येईल. केंद्र सरकारने या प्रकरणात चौकशी समिती गठीत केली आहे. चौकशीतून सत्य काय ते बाहेर येईलच. ते लवकरात लवकर बाहेर यावे ही अपेक्षा आहे. तोवर तरी अशा मुजोर मस्तीखोर आणि भ्रष्ट सनदी अधिकाऱ्यांना साप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने काहीतरी नवी उपाययोजना करावी आणि या अधिकाऱ्यांची मानसिकता कशी बदलेल याचा विचार करावा इतकेच इथे सुचवावेसे वाटते.
– अविनाश पाठक
