नागपूर :- मागील लोकसभा निवडणुकीत कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी भाजपला विदर्भ मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्रात सरसकट नाकारल्यानंतर भाजपा विदर्भ मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्रात आर्थीक अडचणीत असलेले शेतकरी विक्रमी आत्महत्या करीत असतांना येणाऱ्या विधान सभेच्या निवडणुकीमध्ये ग्रामीण भागातील मोदी सरकार विरुद्धचा रोष कमी होण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा या फार्म्युल्याने यावर्षी केंद्र सरकार १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करतांना CACP अर्थात कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या शिफारशी प्रत्यक्ष लागवड खर्च अधिक कमीत कमी पन्नास टक्के नफा हिशोबात धरून करतील अशी अपेक्षा होती मात्र हमीभावाच्या घोषणेत हाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोडांला पाने पुसली असुन या हमीभावाच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात वाढतील अशी भीती विदर्भाच्या कापुस उत्पादक कोरड वाहू शेतकऱ्यांसाठी १९९० पासून अधिकारांचा लढा लढणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे .
कृषी खर्च आणि किमती आयोगाने वातानुकुल कार्यालयात भांडवलदारांशी चर्चा करुन घोषणा केली
यावर्षी कापसाचा नवीन हमीभाव ७१२१ व ७५२१ म्हणचे ५०१ रुपयाची नगण्य वाढ करण्यात आला आहे तर सोयाबीनच्या हमीभावात फक्त २९२ रुपये करून दुष्काळ नापीकी व कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांची निराशा केली आहे यातच तूर डाळीच्या एमएसपीमध्ये ५५० रुपये प्रति क्विंटल आणि उडीद डाळीच्या एमएसपीमध्ये ४५० रुपये प्रति क्विंटलने वाढ केल्याने विदर्भ मराठवाड्यात पेरा करतांना कसला पेरा करायच्या हा प्रश्न मोदी सरकारने उभा केला आहे.
हमीभाव म्हणचे भांडवलदारांच्या लुटीचा बाजार
यावर्षी कापसाला ५०१ रुपयाची नगण्य वाढ तर सोयाबीनच्या हमीभावात फक्त २९२ रुपये वाढ देणे यावर मागील २ वर्षात लागवडीचा खर्च ,उत्पादकेमध्ये झालेली घट ,निसर्गाचा प्रकोप ,जागतिक बाजारात सुरु असलेली लूट याचा अभ्यास कृषी खर्च आणि किमती आयोगाने शेतकऱ्यांशी चर्चा करून केला असता तर फक्त लागवडीचा खर्च कापसाला ७००० रुपये ,सोयाबीनला ५००० हजार तर तुरीला ७००० रुपये येत आहे याचा अर्थ या हमीभावात शेतकऱ्यांना नफा तर सोडा प्रचंड तोटा होणार आहे सध्या भारताचे कृषीमंत्री शिवराज चव्हाण आहेत व महाराष्ट्रात शेतकरी समस्यांची जाण असणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहे त्यांनी महाराष्ट्राचे ९० लाख हेक्टर मध्ये पेरा असणारे १७२ विधान सभेच्या जागांवर आपला जय-पराजय निश्चित करण्याची क्षमता असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करण्यासाठी व सध्या होत असलेल्या विक्रमी आत्महत्या रोखण्यासाठी या तोट्याच्या हमीभावात रद्द करून वाढीव हमीभाव जाहीर करण्याची घोषणा किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
CACP अर्थात कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या शिफारशी
