– आता प्रत्येक भारतीयाने नागरिक या नात्याने कर्तव्यास सिद्ध व्हावे
– स्वातंत्र्याचा अमृत महोतसव अंतर्गत ‘वेब संवाद’ उपक्रम
-जिल्हा माहिती कार्यालय, महा-आयटीकडून आयोजन
नागपूर : सामान्य माणसाला माणूस म्हणून जगण्याची, स्वत:च्या मुलभूत गरजा भागवण्यासाठी कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याची हिम्मत संविधानाने दिली. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाला आता कर्तव्यपूर्तीने सिद्ध होण्याचा संकल्प सामान्य माणसाने करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन माजी सनदी अधिकारी आणि भारतीय संविधानाचे अभ्यासक ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केले.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त जिल्हा माहिती कार्यालय निर्मित ‘वेबचर्चा संवाद’ कार्यक्रमात माजी सनदी अधिकारी आणि भारतीय संविधानाचे अभ्यासक ई. झेड. खोब्रागडे यांची ‘संविधानाची फलनिष्पती व स्वातंत्र्योत्तर भारत’ या विषयावर संवाद साधला.
यावेळी श्री. खोब्रागडे यांनी संविधानाच्या विविध पैलूवर प्रकाश टाकला. नवपिढीत संविधानाबद्दल अजूनही आवड निर्माण झाली नाही. देश कशाच्या आधारावर चालतो. नियम, आदेश त्याबरोबरच लोकसभा, राज्यसभा व योजना आयोग हे संविधानावर आधारीत आहे. त्यामुळे राजकीय कर्तव्य प्रत्येक व्यक्तीला कळणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
देशात व महाराष्ट्रात काय घडतं याबाबत माहितीसाठी स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास जाणणे गरजेचे आहे. ब्रिटीश साम्राज्यातील राणीच्या जाहिरनामा 1857 पासून संविधानाची निर्मिती झाली आहे. अनेक देशाच्या राज्य घटनेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची निर्मिती केली असून सर्वसमावेश असे एकमेव संविधान आहे. भारतीयांच्या भावना दुखवणार नाही. धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप होणार नसून विकासाच्या कल्पना त्यात समाविष्ठ आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
कायद्याचे राज्य ही संकल्पना ब्रिटीशांनी त्या काळात मांडण्यात आली होती. चागल्या सोयीसाठी ती होती. परंतु त्यात असामाजिक विषमता, असमानता होती. गुलामांनी फक्त सेवाच करणे अभिप्रेत होते. यासाठी स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. अशा जाचक कायद्याविरुध्द उपाययोजना करण्यासाठी सामजिक चळवळीचे नेतृत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्विकारले.
माणसाला माणूस म्हणून जगता आले पाहिजे यासाठी बाबासाहेबांनी चळवळ उभी केली. राजकीय स्वातंत्र्याआधी सामाजिक स्वातंत्र्य मिळणे गरजेचे होते. त्यासाठी सर्व प्रथम कॅबिनेट अंतर्गत संविधान सभेची स्थापना करुन देशाचा कारभार करण्यासाठी संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. संविधानाच्या प्रास्तावनेत सर्व समावेशकता आहे. यात सार्वभौम, सामाजिक, लोकांचे राज्य अभिप्रेत आहे. हे संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी लोकास समर्पित करण्यात आले, असेही ते म्हणाले. संविधानाच्या ध्येय व उद्दिष्टानुसारच राष्ट्र निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा दृष्टीकोन लोकाभिमुख असला पाहिजे, तरच गोरगरिब लोकांना न्याय मिळू शकेल. अमृत महोत्सवी वर्षात यावर चर्चा व्हावी, असेही ते म्हणाले.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्षात एक कल्पक कार्यक्रम असून रोजच्या जीवनातील विविध पैलू यामध्ये प्रतिबिंबीत होत असतात. संविधानाबद्दल फारशी माहिती अनेकांना नसते. शासन, प्रशासन कसे चालते याबाबत ही वेब चर्चा संवाद कार्यक्रमातून निश्चितच माहिती मिळणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्गदर्शनात जिल्हा माहिती कार्यालय व महाआयटी यांच्यामार्फत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. मान्यवरांचे स्वागत जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी केले. जिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके यांनी प्रास्ताविक केले. हा कार्यक्रम यु-टयुब, वेबेक्स व फेसबुकवर लाईव्ह होता. अनेक श्रोत्यांनी यावेळी प्रश्न विचारले.
भारतीय संविधान, त्याची पार्श्वभूमी आणि इतिहास, भारतीय संविधानाचे वेगळेपण, संविधानातील मुलभूत अधिकारांचे वर्णन, लोकशाहीच्या तीन प्रमुख स्तंभांची संविधानिक जबाबदारी, संविधानातील मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश आदी विषयांची सविस्तर माहिती श्री.खोब्रागडे या कार्यक्रमातून दिली.
